काठमाडौं, जेठ २४: राजधानी काठमाडौैबाट बिहिबार प्रकाशित दैनिक पत्रिकाले फरक-फरक विषयलार्इ प्राथमिकता दिएका छन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले नेपाली ज्यान विदेशी परिक्षण शिर्षकमा मुख्य खबर छापेको छ । विदेशमा उत्पादित नयाँ–नयाँ भ्याक्सिन र औषधिको प्रभावकारिता जाँच्न नेपालीलाई प्रयोग गर्ने गरिएको छ । बर्सेनि हजारभन्दा बढी संघसंस्थाले नेपालीमाथि अनुसन्धान गर्दै आएकोमा केही औषधि, इन्जेक्सन, भ्याक्सिन र मेडिकल डिभाइस परीक्षण पनि हुने गरेको हो ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अनुसार सन् २०१७ मा मात्र परिषद्बाट ५०० भन्दा बढी संस्थाले नेपाली जनतामा अनुसन्धान गर्न अनुमति लिएका छन् । सन् २०१८ को अप्रिलसम्म चार महिनामा मात्रै परिषद्बाट एक सय ७६ संस्थाले अनुसन्धानका लागि अनुमति लिइसकेका छन् ।
यसबाहेक मेडिकल कलेजलगायत ३० संस्थाले पनि स्वास्थ्य अनुसन्धानको अनुमति दिने गर्छन् । ती संस्थाले परिषद्ले जत्तिकै संख्यामा अनुमति दिने गरेको परिषद्का अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले नयाँ पत्रिकालाई बताए ।
त्सैगरी कान्तिपुर दैनिकमा फास्ट ट्रयाकमा विश्व बैंकको ऋण शिर्षकमा मुल खबर बनाएको छ । स्वदेशी लगानीमै बनाउने भन्दै सुरु गरिएको तराई–मधेस दु्रतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) मा सरकारले विश्व बैंकको ऋण प्रयोग गर्ने भएको छ । ७६.२ किमि लामो फास्ट ट्रयाक बनाउन आन्तरिक स्रोतको अभाव हुनुका साथै आगामी वर्षबाट निर्माणका लागि उल्लेख्य बजेट आवश्यक पर्ने भएपछि सरकारले विश्व बैंकको ऋण लिन लागेको हो ।
आगामी वर्ष ९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ऋण रकम प्रयोग गरिनेछ । ‘विश्व बैंककै चासोअनुसारका क्षेत्रमा सरकारले सुधारका काम गरेपछि वार्षिक निश्चित रकम सर्तरहित ऋणका रूपमा प्राप्त हुनेछ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘त्यस्तो रकम यो वर्षका लागि करिब ४० अर्ब रुपैयाँ दिने भनिएको छ ।’
आगामी वर्ष प्राप्त हुने रकमको केही अंश फास्ट ट्रयाकमा प्रयोग गरिने बजेट निर्माणमा संलग्न ती अधिकारीले पुष्टि गरे । ‘यो ऋण रकम समग्रमा सरकारले सम्झौता गरेर खर्च गर्ने हो,’ उनले भने, ‘फास्ट ट्रयाकमा खर्च गर्दा छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्दैन ।’
नागरिक दैनिकले दातृराष्ट्रको २५ अर्बआइएनजिओमार्फत शिर्षकमा मुल खबर बनाएको छ । विदेशी शक्ति राष्ट्रहरुले नेपालमा घुमाउरो शैलीबाट गर्दै आएको खर्च रकम वार्षिक करिब २५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा लगानी गर्ने अनुमति नदिए पनि विभिन्न मुलुकले आफ्नो स्वार्थमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) मार्फत उक्त रकम खर्च गर्दै आएका हुन् ।
यो खर्च नेपालको बजेटमा समेटिएका परियोजना र कार्यक्रममा समावेश हुने छैन । सरकारले भारतलाई भने वार्षिक पाँच करोड रुपैयाँसम्मका साना परियोजनामा प्रत्यक्ष लगानी गर्न पाउने सुविधा प्रदान गरेको छ । भारतले पाएको सुविधा पनि विवादित छ ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आउँदो आर्थिक वर्ष (२०७५-०७६) मा २४ राष्ट्रले विभिन्न उद्देश्य बोकेका आइएनजिओमार्फत २४ अर्ब ९५ करोड ४४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दैछन् । यो रकम उनीहरुले चाहेको कार्यक्रम तथा परियोजनामा मात्र खर्च गर्नेछन्।
