सर्वाेच्चले चार महिनाअघि भनेको थियो– अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्नू
काठमाडौँ, मंसिर १४। नेपालमा पहिलोपटक लमजुङमा समलिंगी जोडीको विवाह दर्ता भएको छ । दोर्दी गाउँपालिका– २ वडा कार्यालयले बुधबार रामबहादुर गुरुङ (माया) र सुरेन्द्र पाण्डेबीचको विवाह दर्ता गरेर प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको हो ।
‘सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबमोजिम अस्थायी अभिलेख रहने गरी जारी गरिएको छ,’ विवाहको प्रमाणपत्रमा भनिएको छ । विवाह दर्ताका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको रिटमा अन्तरिम आदेश मात्रै आएकाले अन्तिम फैसला नआएसम्मका लागि अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता भएको हो । उनीहरूले गत जेठमा विवाह दर्ताको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । माया दोर्दी गाउँपालिका– २ र सुरेन्द्र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को कावासोती नगरपालिका– ८ का स्थायी बासिन्दा हुन् । माया पारलैंगिक महिला हुन् भने सुरेन्द्र समलिंगी हुन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज अधिकारीले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको निर्देशन एवं परिपत्रका आधारमा विवाह दर्ता गरिएको बताए । ‘सुरुमा गाउँपालिकामा विवाह दर्ता गर्न निवेदन आएको थियो । पछि हाम्रै समन्वयमा दुवैले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा निवेदन दिएपछि वडामै विवाह दर्ताको बाटो खुलेको हो,’ उनले भने ।
माया र सुरेन्द्रले प्रेम सम्बन्धलाई २७ असोज ०७४ मा विवाहमा परिणत गरेका थिए । काठमाडौं सोह्रखुट्टेमा पञ्चेबाजा बजाएर धुमधामले विवाह गरेका थिए । विवाह दर्तापछि मायाले भनिन्, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश बेलैमा कार्यान्वयन नहुँदा हामीले धेरै दुःख झेल्नुपर्यो, तर ठूलो संघर्षपछि हामी विवाह दर्ता गर्न सफल भएका छौँ । यो हाम्रो विवाह दर्ताको सवाल मात्रै होइन, हामीजस्ता समलिंगी र तेस्रो लिंगीलाई प्राप्त भएको न्याय हो । हामीजस्ता सबैलाई विवाह दर्ता गर्ने ढोका खुलेको छ ।’
सुरेन्द्रले पनि आफूहरूले पाएको न्यायसँगै अन्य समलिंगी र तेस्रोलिंगीलाई पनि न्याय मिलेको बताए । ‘अब हामीजस्ता समलिंगी र तेस्रोलिंगीलाई पनि बिहे गर्न बैधानिक रुपमै बाटो खुलेको छ,’ उनले भने, ‘यो हामीजस्ता सम्पूर्ण अल्पसंख्यक समुदायका लागि निकै खुसीको विषय हो ।’
सर्वाेच्चले चार महिनाअघि भनेको थियो– अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्नू
सर्वाेच्च अदालतले चार महिनाअघि अस्थायी अभिलेख रहने गरी समलिंगी विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वाेच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको १२ असारको एकल इजलासले निवेदक जो र निवेदकसरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नू भनेपछि माया र सुरेन्द्र विवाह दर्ताका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौं पुगेका थिए । तर, सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशमा जिल्ला अदालतलाई विपक्षी नबनाइएको भन्दै जिल्ला अदालतले विवाह दर्ता गर्न मानेन । अदालतले एकजना कानुनी पुरुष र एकजना कानुनी महिला नभएको जोडीलाई मान्यता दिन आवश्यक नभएको भन्दै विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि उनीहरूले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएकोमा त्यहाँ पनि दर्ता भएन ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले पुरुष र महिलाबीचको विवाहलाई मात्र मान्यता दिएको छ । समलिंगी विवाह दर्ता गर्न नेपालको कानुन बाधक रहेको भन्दै नीलहिरा समाजका अध्यक्ष पिंकी गुरुङसहित सातजनाले सर्वाेच्चमा निवेदन दिएका थिए । विवाह दर्तासम्बन्धी मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा रहेको व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने उनीहरूको माग भए पनि सर्वाेच्चले अन्तिम फैसला दिइसकेको छैन ।
सामान्यतया कुल जनसंख्याको ८ देखि १० प्रतिशत यौनिक अल्पसंख्यक हुने ठानिन्छ । यसरी हेर्दा नेपालमा २०–३० लाख मानिस यौनिक अल्पसंख्यक रहेको अनुमान रहे पनि यकिन तथ्यांक नरहेको नीलहिरा समाजका संस्थापक अध्यक्ष एवं संविधासभाका सभासद् सुनीलबाबु पन्तले बताए । माया र सुरेन्द्रको जोडीले विवाह दर्ता पाएसँगै जोडीको रूपमा बसेका दुई–तीन सय समलिंगी जोडीले राहत पाउने उनको भनाइ छ ।
समलिंगी जोडीको प्रतिक्रिया– यो न्याय हामीजस्ता सबैलाई हो
विवाह दर्तापछि दुवैले खुसी व्यक्त गरेका छन् । मायाले भनिन्, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश वेलैमा कार्यान्वयन नहुँदा हामीले धेरै दुःख झेल्नुपर्यो, तर ठूलो संघर्षपछि हामी विवाह दर्ता गर्न सफल भएका छौँ । यो हाम्रो विवाह दर्ताको सवाल मात्रै होइन, हामीजस्ता समलिंगी र तेस्रोलिंगीलाई प्राप्त भएको न्याय हो । हामीजस्ता सबैलाई विवाह दर्ता गर्ने ढोका खुलेको छ ।’ सुरेन्द्रले पनि आफूहरूले पाएको न्यायसँगै अन्य समलिंगी र तेस्रोलिंगीलाई न्याय मिलेको बताए । ‘अब हामीजस्ता समलिंगी र तेस्रोलिंगीलाई पनि बिहे गर्न वैधानिक रूपमै बाटो खुलेको छ,’ उनले भने, ‘यो हामीजस्ता सम्पूर्ण अल्पसंख्यक समुदायका लागि निकै खुसीको विषय हो ।’
(नयाँ पत्रिकाबाट)
