नेपालको शौचालयको दिगो विकासको अवधारणा

| 2023 Nov 19 | 07:35 am 281

ई. हरिप्रसाद शर्मा
काठमाडौँ, मङ्सिर ३।सन् १९९० मा ६ प्रतिशत रहेको शौचालय निर्माण २०१९ मा आइपुग्दा करिब ९८ प्रतिशत पुगी खुला दिसामुक्त देश घोषणा भएको छ । सातवटा प्रदेश नै पूर्णरूपमा खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भएका छन् । खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा हुँदा नेपाल सरकार स्थानीय सरकार तथा अन्य गैरसरकारी निकायहरू पनि समन्वय गरी काम गरिएको थियो । दिसामुक्त क्षेत्र घोषणापश्चात् पूर्ण सरसफाइतर्फ परिलक्षित गरी कार्यक्रम आउन सकेन । १९ नोभेम्बर २०२३ मा विश्व शौचालय दिवस मनाइरहँदा नेपाल दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भए पनि अनुगमन तथा कार्यक्रममा निरन्तरता नभएका कारण शौचालय निर्माण र सुधारका गतिविधि अगाडि बढ्नुको साटो शौचालयको प्रतिशत झन्-झन् घट्दै जान लागेको तथ्यांकले देखाएपछि निराशा छाएको छ । प्रदेशअनुसार शौचालयको अवस्था निम्नानुसार छ ।

तालिका नं. १ खानेपानी तथा शौचालयको लाभान्वित प्रतिशत

प्रदेश खानेपानी आपूर्ति प्रतिशत शौचालय प्रतिशत साबुन पानीले हात धुने प्रतिशत कैफियत
कोशी ९३.३ ९३.३ ५१.१

मदेश ८९.९ ६९.२ ३८.१

बागमती ९५.८ ९२.० ७९.२

गण्डकी ९९.१ ९३.९ ६९.६

लुम्बिनी ९४.० ९४.२ ६०.४

कर्णाली ९६.४ ९२.१ ६७.२

सुदूरपश्चिम ९१.० ९३.३ ५५.५

स्रोत : स्वास्थ्य सुविधा सर्वेक्षण २०२१

यसरी हेर्दा शौचालयको अवस्था २०१९ मा भन्दा २०२१ मा घटेको पाइएको छ । संघीयता आएपश्चात् संघले शौचालय निर्माण तथा अनुगमनमा ध्यान नदिने र प्रदेश र स्थानीयले पनि सरसफाइतर्फ महत्व नदिएकाले यस्तो अवस्था आएको हुन सक्छ । खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणापश्चात् शौचालय निर्माण तथा अनुगमनमा ध्यान दिने र पूर्ण सरसफाइका क्रियाकलाप प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा सरकारहरू अलमलिएका वा चुकेका छन् । समय त्यतिकै खेर गएको छ ।

हामी २१औँ शताब्दीमा सञ्चारको विकासले सिमानाविहीन बन्दै गएका छौँ । सञ्चारको व्यापक सुविधाका कारणले गर्दा अधिकांश जनताले इन्टरनेटको सुविधा उपभोग गर्नाले एकअर्का देशमा भएका विकास तथा जनताले पाएका सुविधाको जानकारी सजिलै पाउन सक्दछन् । यहाँ हाम्रो देश नेपालमा सबै निर्माण सामग्री भारतबाटै आउने गरेका छन् । त्यसमा भन्सार, ढुवानी तथा भ्याट आदि लाग्ने र व्यापारिक मुनाफासमेत लिने हुँदा शौचालयका सामग्रीहरू भारतमा भन्दा नेपालमा महँगो हुने स्पष्ट छ । राष्ट्रिय तथ्यांकलाई केलाउँदा सरसफाइका सुविधा तराई क्षेत्रमा नै न्यून देखिएका छन् । यसैले मधेश क्षेत्रको सरसफाइको विकासलाई पनि संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

परम्परागत सोचाइ, खुम्चिएर गुजुमुज्ज रूपमा बसेका बस्ती तथा केही घरपरिवारको शौचालय बनाउन आफ्नो निजी जग्गासमेत नभएका कारणले पनि तराईमा शौचालय बनाउन बाधाहरू छन् । वर्षामा बाढीको प्रकोप, वन्यजन्तु, सर्प आदिको प्रकोप, बाक्लो बस्ती र उच्च जनघनत्व भएका कारणले पनि शौचालयको आवश्यकता ज्यादा तराईमै भएको मैले महसुस गरेको छु । पहाडी इलाकामा पनि शौचालय बनाउन विभिन्न समस्या त छँदै छन्, तैपनि पहाडी इलाका भन्दा तराईका निर्धन बस्तीहरूमा शौचालय बनाउन प्रेरणा जगाउनु ज्यादै कठिन देखिएको छ । माथि उल्लेखित सबै कुरालाई मध्यनजर गरी अब सरसफाइ कार्यक्रम अगाडि बढाउन निम्न प्रयास गर्नुपर्ने देख्दछु ।
ड्ड सरसफाइ सुविधा निर्माण गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई अनुदान दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । अनुदान समय सुहाउँदो र बजार अनुकूल हुनुपर्छ ।

जनचेतना बढाउने कार्यक्रम व्यापकरूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
पूर्ण सरसफाइ स्थानीय तहले स्कुल, शिक्षक, विद्यार्थी, गैरसरकारी संस्थाहरू राजनीतिक व्यक्तित्वहरू सबैलाई एकजुट बनाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
ठाउँ सुहाउँदो तथा जनताले धान्न सक्ने र रुचाउने प्रविधि अवलम्बन गरी सरसफाइ सुविधा निर्माणमा सघाउनुपर्छ ।
प्रत्येक साना शहर तथा गाउँहरूमा स्वास्थ्य तथा सरसफाइ स्वयंसेविकालाई चेतना जगाउने व्यक्तिका रूपमा लिनुपर्छ ।
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा अन्य निकायले सरसफाइका सुविधा निर्माण गर्ने घरलाई अन्य पूर्वाधार निर्माणमा सघाउने र निर्माण नगर्ने घरलाई निर्माण गरेपछि मात्र सघाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
साना शहर तथा गाउँघरमा जनतालाई स्वास्थ्य शिक्षा दिनु नै सरसफाइको पहिलो पाइला हो । धेरैजसो ठाउँमा जनतालाई स्वास्थ्यसम्बन्धी ज्ञान नहुनाले सरसफाइ हुन सकेको छैन भने कुनै–कुनै ठाउँमा मान्छेहरूको अल्छिपनाले गर्दाखेरी पनि सरसफाइ सन्तोषजनकरूपमा हुन सकेको हुँदैन । त्यसैले खानेपानी आयोजनासँगसँगै उपभोक्ताहरूलाई स्वास्थ्य शिक्षा दिनु अति आवश्यक हुन्छ । यसका लागि सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी संस्थाहरू सबै एकअर्कामा हातेमालो गरेर यस कार्यतर्फ लाग्नुपर्छ । साथै उपभोक्ताहरूले पनि सोहीअनुरूप सरसफाइ कार्य गरेमा मात्रै सरसफाइ कार्यक्रम हाम्रो शहर तथा गाउँघरमा सफल हुन सक्दछ । नत्र भने ठूलो लगानी र परिश्रम गरेर ल्याएको सफा खानेपानी दिए पनि त्यसको महत्व नै के रहन्छ र ? हामीले बुझ्नुपर्छ कि बिना सरसफाइ पानी तथा सरसफाइसँग सम्बन्धित रोगहरू कहिल्यै हटाउन सकिँंदैन ।

नदी प्रदूषण हुनबाट जोगाउनुपर्ने
शहरी वातावरण स्वच्छ बनाउन प्रदूषण नियन्त्रणका लागि शहरी क्षेत्रमा ढल निकास प्रणालीको समुचित विकासको सोच बनाउनुपर्छ । शहरबजारमा फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन र प्रदूषण नियन्त्रणका लागि शहरी विकासमा काम गर्ने निकायहरू सबै एकबद्घ भई बाक्लो शहरी क्षेत्रमा ढल निकास प्रणाली र पातलो बस्तीमा फिकल स्लज संकलन र प्रशोधनको समुचित विकासमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि निम्न सोच विकास गरी लागू गर्नुपर्छ ।

ढल प्रणाली निर्माणको सुरुवातसँगै प्रशोधन प्रणाली निर्माण गरिनुपर्छ ।
पातलो बस्तीमा फिकल स्लज संकलन र प्रशोधनको समुचित विकासमा ध्यान दिनुपर्छ ।
नदीनाला र वातावरण फोहोर हुन नदिन जसले फोहोर निष्कासन गर्छ उसले नै प्रशोधनको खर्च बेहोर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अनिवार्यरूपमा अपनाउनुपर्छ ।
स्यानिटरी ढल र वर्षातको पानीको ढल छुट्टाछुट्टै बनाउनुपर्छ । बेलैमा यी कुरामा ध्यान पु¥याउन सकिएन भने पछि झन् ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।
सबै शहरहरूमा अहिले नै स्यानिटरी ढल निर्माण गर्न नसके पनि कम्तीमा योजना तयार गरी प्रशोधनका लागि अहिले नै जग्गा बन्दोबस्त गर्नुपर्छ र फिकल स्लज संकलन र प्रशोधनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
प्रशोधन नगरी कुनै पनि हालतमा नदीमा ढल वा औद्योगिक अप्रशोधित पानी हाल्न दिनुहुँदैन । ऐन नियम बनाई शीघ्र रोक लगाउनुपर्छ ।
चर्पीको समुचित प्रयोग, सुरक्षित खानेपानीको पहुँच, सुरक्षित खाना, व्यक्तिगत सरसफाइ, घरायसी सरसफाइ र वातावरणीय सरसफाइ प्रवद्र्धनका लागि सचेतना र संरचनासम्बन्धी क्रियाकलाप गर्नु जरुरी छ । जसका लागि संघीय सरकार, स्थानीय सरकार, गैसस, नागरिक समाज, समुदाय र निजी क्षेत्र आदिबीच सहकार्य र साझेदारी हुनुपर्दछ ।

शहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानी प्रणाली र व्यवस्थापन दिगो बनाउनुपर्दछ जसले गर्दा शौचालय सफा राख्न तथा अन्य घरायसी सफाइ गर्न ठूलो सहयोग पुग्छ । यसका लागि ३ तहका सरकारहरूले दीर्घकालीन सोच र कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
लेखक खानेपानी तथा सरसफाइ विज्ञ हुनुहुन्छ ।

(हिमालय टाइम्सबाट)

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.