काठमाडौं, माघ २६ः नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षले आफ्नो पक्ष नै आधिकारिक रहेको दाबी गर्दै पेस गरेको १८ पृष्ठ लामो दस्तावेजको निर्वाचन आयोगले जाँचबुझ गर्न शुरु गरेको छ ।आयोगमा उक्त निवेदनसहित त्यसलाई पुष्टि गर्ने कागजातहरु पेस गरेपछि आयोगको कानुन महाशाखाले अध्ययन शुरु गरेको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए । पेस गरिएका कागजातहरु अध्ययन गर्न शुरु गरिएको छ । आयुक्तहरुले पनि निवेदनबारे अनौपचारिक छलफल गर्र्दै आएका छन्।–प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।
निवेदनको जाँचबुझ गर्ने, दलको विधानमा रहेको व्यवस्थाअनुसार छ कि छैन, राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार छ कि छैन भनेर हेर्न शुरु गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।अध्ययनपछि आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम त्यसपछि दाबीको सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्नका लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई सूचना दिने तयारी गरिरहेको पनि आयोगले जनाएको छ ।
सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ ।
तर, जवाफ पेस नभएमा थप १ सय २० दिन म्याद थप्न सकिनेछ । लिखित जवाफ पेस भएपछि वा म्याद सकिएपछि आयोगले सम्बन्धित पक्षलाई आपसी सहमतिबमोजिम विवाद निरुपण गर्न आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनेछ । विवादका पक्षहरू विवाद निरुपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरूका बीच कायम भएको सहमतिबमोजिम विवाद निरुपण गर्नेछ ।
तर, सहमति कायम हुन नसकेमा प्राप्त लिखित जवाफ, प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोहीबमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन नसकिने रहेछ भने आयोगमा दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको बहुमत रहेको छ, त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलका रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्नुपर्नेछ । कुनै पक्षको बहुमत नदेखिएमा आयोगले विवादका पक्षबाट पेस भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बद्ध कुराबमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
