लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाभित्र अधिनायकवादी अभ्यास

रिपोर्ट नेपाल | 2019 Apr 27 | 09:34 am 2809

  • कृष्णप्रसाद सापकोटा

प्रधानमन्त्री पदमा आजिवन आँफू मात्रै रहन्छु भन्ने भ्रममा यतिबेला केपी ओली छन् कि जस्तो देखिएको छ । करिव १५ महीना अघि प्रधानमन्त्री बन्ना साथ ओलीले विभिन्न मन्त्रालय अन्तरगतका निकायहरु आँफू मातहत ल्याए । गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग , अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजश्व अनुसन्धान विभाग लगायत ५१ वटा निकाय तथा विभागहरु प्रधानमन्त्री ओलीले आफू मातहत ल्याइसकेका छन् ।

संसदीय लोकतन्त्रमा सरकारका जति पनि निकाय तथा संरचना हुन्छन् सबै प्रधानमन्त्री मातहतमै हुने हुन् । एक्लैले नभ्याउने भएकोले आवश्यकता अनुसार मन्त्रीहरु राख्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको हुन्छ । मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्री प्रति मात्रै जवाफदेही हुन्छन् । मन्त्रीहरुको कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको इच्छामा भर पर्छ । विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग तथा निकायहरु प्रधानमन्त्री मातहतमा ल्याइरहनु पर्ने जरुरी छैन ।

प्रधानमन्त्रीले चाहेको वेलामा आफूले नसम्हालेका मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागहरुमा पनि अनुगमन, निर्देशन तथा निर्णय गर्न सक्छन् । संविधानले नै यत्रो सुविधा र अधिकार दिँदा दिँदै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले किन घोषित रुपमै विभन्न मन्त्रालयका विभाग तथा निकायहरु आँफू मातहत ल्याइरहेका छन् त ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओली लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भित्र अधिनायकवादी अभ्यास गर्ने चेष्टामा किन लागिरहेका छन् ? भन्ने प्रश्न यतिबेला टड्कारो बनेको छ ।

हुँदा हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले आँफूमा सबै शक्ति केन्द्रित गर्ने गरी कानुन तर्जुमा गर्ने जमर्को समेत सुरु गरेको देखिएको छ । उदाहरणका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सम्वन्धि विधेयक निर्माणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानसेनापतिको भूमिकालाई गौण बनाउने प्रयास गरेको मुद्धा निकै पेचिलो बनेर उठिरहेको छ । संविधानले सेना परिचालनको अधिकार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई दिएको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा अधिकांश सदस्य मन्त्रीहरु नै हुन्छन् ।

त्यसैले आवश्यक परे सेना परिचालन गर्न प्रधानमन्त्रीले नसक्ने भन्ने कुरा हुँदैन । तर प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा परिषदको बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदको बैठकले नै सेना परिचालन गर्ने अर्थात सेना सम्वन्धि निर्णय गर्न सक्ने गरी कानून तर्जुमा गर्न लागेका छन् । प्रधानसेनापतिलाई बर्खास्त गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदमा ल्याउनका लागि बाहेक अरु प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले यो चेष्टा गरेका होइनन् ।

सबैलाई थाहै छ की अबको बढीमा एक वर्ष पछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई बर्खास्त गर्न नसकेको चोट प्रचण्डको हृदयमा अझै बाँकी छ । प्रधानमन्त्रीले प्रधानसेनापति बर्खास्त गर्न सक्छ भन्ने नजीर स्थापित गराउने रणनीति प्रचण्डको छ । प्रचण्डको यही रणनीतिलाई सफल बनाउन वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली जानेर वा नजानेर लागि रहेका छन् कि ? भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँ देखिएको छ ।

यसैगरी संविधानले प्रतिपक्षीदलको नेता समेत सदस्य रहनेगरी संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक अंग तथा विदेशी कुटनीतिक नियोगमा गरिने नियुक्तिमा सरकारको एकाधिकार नहोस् भनेर नै संविधानमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको समेत सहभागिता ग्यारेन्टी गरिएको हो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेतालाई बाइपास गरी संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने र निर्णय गर्ने सिलसिला जारी राखेका छन् ।

सारा अधिकार आँफूमा केन्द्रित गर्दै आएको प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिन अघि केही निजामति तथा सुरक्षा निकायमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरे । यो निर्णयबाट मुलुकले बार्षिक थप ६ अर्ब रुपैंया व्यायभार बेहोर्नु परेको छ । बार्षिक १६ खर्ब रुपैंया खर्च हुने गरेको मुलुकमा ६ अर्ब रुपैंया थपिनु भनेको ठूलो कुरा हुँदै होइन । यो ६ अर्बले कर्मचारीहरुको मनोवल बढ्छ र उनीहरुले कार्यसम्पादन सामाथ्र्य बढ्छ भने राम्रो कुरा हो । तर थोरै कर्मचारीको मनोवल बढ्ने र धेरै कर्मचारीको मनोवल घट्ने गरी यो निर्णय गरिएको छ । उदाहरणका लागि करिव ५० हजारको नेपाल प्रहरी जनशक्ति छ । जसमध्ये करिव २ हजारले सडक यातायात व्यवस्थापन (ट्राफिक प्रहरी) को काम गर्छन् । यी दुईहजारले प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै गर्दा बाँकी ४८ हजारको मनोवल गिर्छ कि गिर्दैन ? भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्री ओलीले राख्न सकेको देखिँदैन ।

ट्राफिक प्रहरी दिनको १० घण्टा ड्युटी गरी राती सुत्न घर जान्छन् । तर अन्य प्रहरीको ड्युटी २४ घण्टे हुन्छ । मध्यरातमा पनि ड्युटीमा खटिनु पर्छ । ‘रात परिसक्यो त्यसैले चोर पक्रन जान्न’ भन्ने सुविधा प्रहरीले पाउँदैनन् । बरु रातीकै समय सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । कतै दुर्घटना भयो भने रात साँझ भनेर सुख पाउने अवस्था रहँदैन । तर प्रोत्साहन भत्ता दिने मामिलामा ठिक उल्टो भयो । जहाँ दंगा भिड हुन्छ त्यहाँ पनि प्रहरीको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ ।

इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने नेपाल प्रहरीले नेपाली जनताको जिउ धनको सुरक्षार्थ कर्तव्य पालन गर्दा शहादत प्राप्त गरेका छन् । यस्तो शक्तिलाई बाइपास गरी एउटै संगठनका एक थरीलाई सुविधा अर्को थरीलाई कामको चाँप दिदा मुलुकको सुरक्षा कस्तो होला सोचनीय विषय हो । निजामति कर्मचारीको क्षेत्रमा पनि यस्तै देखिएको छ । जुन ठाउँमा काम गर्न कर्मचारीहरु मरिहत्ते गर्छन् ती ती ठाउँमा अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गरियो । जुन जुन ठाउँमा कर्मचारीहरु जान चाहँदैनन् ती ठाउँमा अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने होइन ?

त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएका अधिकार समेत कटौती गरी आफूमा केन्द्रित गर्दैछन् । यसका लागि धमाधम कनुन तर्जुमा गरिएको छ । संघिय सरकारले आफ्ना अधिकारहरु दिन प्रतिदिन कटौति भएको गुनासो प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली आफूलाई सर्वशक्तिमान बनाउने अभियानमा लाग्नुको मक्सदबारे प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि जोडदार रुपमा कुरा उठाउन सकिरहेको छैन ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन गर्ने चलखेल शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने समितिमा संघीय सरकारका अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, संघीय मामिला मन्त्री, प्रदेश मुख्य मन्त्रीहरू, गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघ तथा जिल्ला समन्वय समिति र प्रधानमन्त्रीले मनोनयन गरेका दुई महिला सदस्य रहनेछन् । यसरी बन्ने कानुनमा प्रधानमन्त्रीले प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा छलफल गरेर निकास निकाल्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै थप कानुन बनाएर सरकारले सबै अधिकारलाई केन्द्रीकृत गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ ।

परिषद्ले साझा अधिकारका विषयमा कानुन तथा नीति तर्जुमाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्नेछ । राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थसँग जोडिएको विषयका साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने विषयमा पनि समन्वय गर्नेछ । राष्ट्रिय योजना, नीति तथा कानुनहरूको प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यान्वयनका सम्बन्धमा रहेका जटिलता समाधान गर्नेछ । स्थानीय तहमा आउने विवादहरू समाधान गर्न प्रदेशले कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउँदै राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन गर्ने गरी कानुन ल्याउन लागिएको हो ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भए प्रदेश सभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँगको समन्वयमा विवाद समाधान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि संघीय सरकारले त्यो कामसमेत गर्ने गरी राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को प्रस्ताव गरेको हो । विधेयकमा परिषद्को काम नीति निर्माणमा समन्वय गर्नुका साथै संघ, प्रदेश तथा अन्तर प्रदेशको विवाद समाधान गर्नेसम्मको विषय समेटिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि संविधानबमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने भएकाले यो कानुन बनाउन लागिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । विधेयकमा संघीय कानुनबाट व्यवस्थित हुने केही विषय छुट्याइएको छ । ती विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन पाउनेछैनन् । कुनै कार्यलाई फौजदारी कसुरका रूपमा कायम गरी सजाय व्यवस्था गर्ने, नेपाल सरकारवादी हुने फौजदारी कसुरको अनुसन्धान गर्ने, फौजदारी कसुरमा संलग्न व्यक्तिउपर राज्यका तर्फबाट मुद्दा चलाउने, संविधानको धारा १ सय ५२ बमोजिमको विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधीकरणको स्थापना गर्ने वा त्यस्तो अदालत, न्यायिक निकाय तथा न्यायाधीकरणको क्षेत्राधिकारमा हेरफेर गर्ने काम संघीय कानुनबमोजिम नै हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहले मौलिक हक, संवैधानिक वा संघीय कानुनबमोजिमका हक अन्य कानुनी हकमा प्रतिबन्ध लगाउने वा त्यस्तो हकको सीमा तोक्ने गरी कानुन बनाउने नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । संघीय कानुनले गर्न पाउने व्यवस्था गरेका विषयमा गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने कानुन बनाउन नहुने र संविधान र संघीय कानुन विपरीत हुने गरी कुनै नियम कानुन बनाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारको राष्ट्रिय महत्व तथा प्राथमिकता वा प्रदेशहरूबीच समन्वय वा प्रदेशहरूबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

यसैगरी, अन्तर प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रभाव पर्ने कानुन, नीति तथा रणनीति तर्जुमाका सम्बन्धमा समन्वय गर्ने, अन्तर प्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकासका ठूला आयोजना कार्यान्वयनको सम्बन्धमा समन्वय गर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारीलगायतका विषयमा गुणस्तर र एकरूपता कायम गर्न आधारभूत मापदण्ड निर्धारण गर्ने विषयमा समन्वय गर्ने काम परिषद्ले गर्नेछ । राष्ट्रिय सभामा पेस हुन लागेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्र्तसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.