प्रहरीलाई जोत्ने मात्रै कि सुविधा पनि दिने ?

रिपोर्ट नेपाल | 2020 Sep 26 | 11:29 am 151198

  • बसन्त भुजेल

राज्यको उपस्थिति जनताले अनुभूती गर्ने मुख्य माध्यम भनेकै प्रहरी हो । प्रहरीको उपस्थितिले मात्रै पनि मानिसहरु अर्घेल्याँइ गर्न हच्किन्छन् । राज्य संचालनका लागि धेरै संयन्त्रहरु आवश्यक हुन्छन् । हरेक संयन्त्रको निश्चित काम कर्तव्य र अधिकार हुन्छ, तर प्रहरी मात्रै यस्तो संयन्त्र हो जसको जिम्मेवारी बहुमुखी हुन्छ । अर्थात अन्तरिम रुपमा प्रहरीको सबै जिम्मेवारी हुन्छ । राज्यका सबै संयन्त्रहरुलाई प्रहरीको साथ सहयोग आवश्यक हुन्छ । अनुसन्धान गर्ने, पक्राउ गर्ने र दण्ड दिने अधिकार प्रहरीको हुन्छ । तत्कालका लागि प्रहरी भनेको न्यायाधीश समेत हो । त्यसैले प्रहरीलाई अर्धन्यायिक निकाय पनि भन्ने गरिएको छ ।

जुन संयन्त्रमा रहनेहरुको जिम्मेवारीहरु धेरै हुन्छन्, कार्यव्यस्तता पनि त्यति नै बढी हुन्छ । धनी तथा विकसित मुलुकहरुले प्रहरी संयन्त्रमा प्रचुर जनशक्ति तैनाथ तथा अथाह साधन स्रोतको व्यवस्था गरेका हुन्छन् । नेपाल जस्ता गरिव तथा अल्पविकसित मुलुकहरुमा प्रहरी संयन्त्रले थोरै जनशक्ति तथा सीमित साधन स्रोतले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नु परेको हुन्छ । थोरै साधन स्रोत तथा सीमित जनशक्तिले काम गर्नु परेका कारण नेपाल प्रहरीलाई रातदिन घामपानी, जाडो गर्मी नभनी जनताको सेवामा खट्नु पर्ने वाध्यता छ । उसले कहिल्यै भनेको समयमा परिवार सँग उठबस गर्न पाउँदैन । परिवारमा बसेर चाडपर्व मनाउने कुरा त प्रहरी संगठनमा रहेकाहरुलाई एकादेशको कथा जस्तै हुन्छ ।

सीमित जनशक्ति तथा थोरै साधन स्रोतले असिमित जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्ने प्रहरीलाई राज्यले अहिले उपलव्ध गराएको तलव भत्ताले धानेको होला त ? तल्लो पदमा रहनेहरुको त कुरै छाडौं अधिकृत तहको इन्स्पेक्टरको कुरा गरौं । उसले तलव भत्ता गरेर मासिक पाउने भनेको ३५–४० हजार रुपैंया हो । अब उसको न्युनतम मासिक खर्चको हिसाव गरौं ।
१ . कोठाभाडा–२० हजार रुपैंया ।
२. भान्छा खर्च –२० हजार रुपैंया ।
३. दुई जना छोराछोरीको स्कुल फि–८ हजार रुपैंया । ( गाडी भाढा तथा मसलन्द बाहेक) जम्मा –५० हजार रुपैंया

यस वाहेक लत्ता कपडा, चाडपर्व, बिरामी हुँदा उपचार, टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका, पाहुना पाछाको स्वागत–सत्कार, श्रीमतीका लागि श्रृङ्गारका सामान लगायतको खर्च त छँदैछ । हप्ताको एक दिन मासुखान मनलाग्ला, महीनाको एक दिन घरबाहिर घुम्न जान मन लाग्ला । त्यसैले कम्तिमा पनि मासिक एक लाख रुपैंया नभई एक जना प्रहरी इन्स्पेक्टरको घर चल्दैन । तर तलब भत्ता हुन्छ –‘ महिनाको ३५ देखि ४० हजार रुपैंया । आम्दानी भन्दा खर्च तीन गुणा हुने सिधै देखिन्छ । तर पनि अधिकांश प्रहरीहरुले सान सौकातका साथ जीवन यापन चलाई रहेका छन् । राजधानी काठमाडौं तथा शहरी क्षेत्रमा घर घडेरी जोड्न भ्याएकै छन् । गाडी चढ्न भ्याएकै छन् । श्रीमतीलाई झरिझुत्तै हुने गरी गरगहनाले ढाक्न भ्याएकै छन् । उनीहरुका छोरा–छोरीले गर्ने दैनिक मोजमस्ती सर्वसाधारणका लागि कहाली लाग्दो छ । यसरी सिधा अर्थमा भन्न सकिन्छ कि, नेपाल प्रहरी भित्र व्यापक भ्रष्टाचार छ । राज्यको सबै भन्दा गहन जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने संयन्त्र भ्रष्टाचार र अनियमितताको दलदलमा फँस्नु भनेको मुलुकको सबै क्षेत्र तहस नहस हुनु हो ।

यदी राज्यलाई तहस नहस हुनबाट जोगाउने हो भने सर्वप्रथम प्रहरी संयन्त्रको सुधारबाटै थालनी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सर्व प्रथम प्रहरीलाई न्युनतम जीवन निर्वाह हुने गरी तलव –भत्ताको प्रवन्ध गर्नु पर्छ । साथै अपराध अनुसन्धानका लागि थप सुविधा दिनु पर्छ । त्यसपछि प्रहरी संगठन भित्र हुने भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा शुन्य सहनशीलताको कडा दण्ड नीति अवलम्वन गर्नु पर्छ ।

यो मामिलामा विश्वका केही उत्कृष्ठ प्रहरी संगठनहरुबाट पाठ सिक्नु पर्छ । ब्रिटिश कालिन हङकङ प्रहरी यो मामिलामा गतिलो उदाहरण हुनसक्छ । अपराधीलाई सप्रमाण रंगेहात प्रक्राउ गर्न हङकङ प्रहरी सक्षम छ । त्यहाँ अनुसन्धान यति चुस्त हुन्छ कि निर्दोष व्यक्ति झुक्किएर पनि प्रहरीबाट पक्राउ पर्दैन । दोषि व्यक्ति उम्किने चान्स नै हुँदैन । चाहे जति सुकै ठूलो पहुँचवाला होस् । प्रहरीले दोषि ठहर गरी पक्राउ परेको व्यक्तिले निश्चित सजाँय नभोगी न्यायालयबाट उम्कने ताकत नै राख्दैन । बेलायतको प्रहरी पनि कार्यदक्षताको मामिलामा नम्वर १ मै गनिन्छ । त्यहाँका प्रहरीलाई राज्यले पर्याप्त सेवा सुविधा दिएको हुन्छ । उसले दाँया बाँया केही नसोची कर्तव्यमा मात्रै आफ्नो ध्यान दिनसक्छ ।

प्रहरीको एक आँखा राज्यको हो, अर्को आँखा जनताको आँखा हो । उसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोग विना नागरिक सुरक्षित रहन सक्दैनन् । सुरक्षाको दृष्टिले अत्यन्त सफल मानिने देशमा प्रहरी २४ सै घण्टा त खट्छ तर उसको ओभर टाइम कामको घण्टाको हिसावले सुविधा उपलव्ध गराइन्छ ।

नेपाल, देशमा प्रहरी बन्नु भनेको कानून हातमा लिई वर्दीलाई कमाइ खाने भाडो हो भन्ने सोचले जडा गाडिसकेको छ । यही सोचका साथ प्रवेश गरेको पाइन्छ । भारत बंगलादेश पाकिस्तान जस्ता देशको प्रहरीको हालत त नेपालको भन्दा पनि गए गुज्रेको छ । प्रहरीमा भर्ना खुल्दा नै माफिया तथा अपराधीहरुले आफ्नो ग्याङका सदस्यहरुलाई अथाह पैसा खर्च गरी प्रवेश गराई सकेका हुन्छन् । यस्तै हालत रहने हो भने हाम्रो मुलुकमा पनि अबको केही वर्ष भित्र प्रहरी संगठनको निर्णाक भूमिकामा माफिया तथा अपराधीका प्रतिनिधिहरुको बाहुल्यता भइसक्छ । समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको विषयमा कुरा गर्ने हो भने त झन् सुविधा शुन्य, काम २४ घण्टे । त्यही कारणले यी संगठनका प्रहरी कर्मचारी सीमानाका तिर जान मरिहत्ते गर्छन् । सबै प्रहरीलाई एउटै कोटरीमा राखेर हेर्नु पनि हुँदैन । केही प्रहरी देश र जनता प्रति अत्यन्त इमान्दार र दक्ष पनि छन् । पारिश्रमिकमा मात्रै चित्त बुझाएर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने प्रहरी नेपालमा नभएका होइनन् । तर केही खराव प्रहरीका कारण राम्रा पहरी पनि बद्नाम भएका छन् ।

कार्यसम्पादन मुल्यांकन फाराम अग्रिम ल्याएर अदालत बुझाउनेसम्मको हर्कत अत्यन्त जिम्मेवार तहमा रहेका प्रहरी अधिकृतबाट हुने गरेको देखियो । न्यायपालिका अनाहकमा विवादमा तानियो । जनताका छोरालाई बन्धक बनाएर सम्पत्ति हडप्ने सम्मका अपराध प्रहरी संगठनको जिम्मेवार तहमा रहनेहरुबाट भए गरेको समेत देखियो र भोगियो पनि । केही प्रहरी अधिकृतका कारण कतै ‘सत्य सेवा सुरक्षणम्ं’ भन्ने मुलमन्त्रको हुर्मत लुटिएको त होइन ? भन्ने अनुभूति जनतालाई परेको छ । राम्रोलाई पुरस्कृत र नराम्रोलाई कानुनी सजाय दिइयो भने प्रहरीको छवी उच्च रहन्छ ।

राज्यले विश्वास गरेर अधिकार दिएको प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारीको दुरुपयोग गर्यो भने निलम्वनको कारवाही मात्रै नभएर उसलाई कडा भन्दा कडा सजाय दिएको जनताले देख्न पाए भने प्रहरी संगठन प्रति जनविश्वास बढ्छ । अहिले नेपालमा अपराधीहरुको कब्जामा राजनीतिक दल पुगेको छ र राजनीतिक दलका नेताको कोटको खल्तीबाट प्रहरीको सरुवा बढुवा हुने गरेको छ । यस्तो सरुवा र वढुवा प्रक्रियाले त्यो प्रहरी जनताको संरक्षक हुन्छ कि अपराधीको ? बढुवा र मालदार ठाउँमा पुग्नका लागि कार्यक्षमतालाई भन्दा अपराधीको सहयोग लिनु पर्ने अवस्था आउँछ भने त्यस्तो प्रहरीले कसरी ‘सत्य सेवा सुरक्षणम्ं’को मुल मुन्त्रलाई अवलम्वन गर्न सक्छ ?

प्रहरी कसैको हुनु हुँदैन । गल्ती गरेका रहेछन् भने आफूलाई जन्म दिने आमाबाबुलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउँनुपर्छ । कतिपय घटनाक्रमलाई हेर्दा यहाँ चोरलाई चौतारी र साधुलाई सुली दिइने गरिएको छ । प्रहरीलाई जनताको सेवक बनाउन जसरी बेलायतमा सबै भन्दा बढी पारिश्रमिक प्रहरीले पाउँछ, यहाँ पनि अहोरात्र खटिने प्रहरीलाई सेवा सुविधा दिने हो भने हाकिमले जवानको रासन खाने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ । जवानले हाकिम सँग भुठो बोल्नु पर्दैन । जवानले हाकिम पिटेका समाचार पनि सुन्नु पर्दैन । पेट मारेर काम गर भनेर राज्यले लगाएकै कारण प्रहरी बिवादमा आएको हो ।

जसरी विदेशी सेना प्रहरीले आवश्यक पर्दा आफ्नै परिवारकै सदस्यलाई गोली ठोकेको इतिहास छ, त्यसरी नै राज्य भनेर चिनिने प्रहरीले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नु हुँदैन । तर यहाँ भएको छ त्यही । त्यही भएर होला जनता प्रहरी प्रति विश्वास्त भएको पाइदैन ।

नेपाल प्रहरीले जिउँदो इतिहास खड्गजीत बरालको अनुशरण गर्नुपर्छ । जुन व्यक्तित्व राणाशासनको समाप्ति सँगै प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्यो , आज पनि उसको कमाण्डिङ स्वर, स्वच्छ छवी र संगठन प्रतिको लगनशीलता अतुलनिय छन् । यस्ता महान अधिकृतको अनुशरण प्रहरीले गर्नुपर्छ । देशका लागि भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत महत्वकांक्षालाई प्राथमिकता दिने, सधै आर्थिक प्रभाव र राजनीतिक दबाव डालेर मालदार ठाउँमा जान खोज्नेलाई नेतृत्वले तह लगाउन पनि सक्नुपर्छ ।

भारतीय नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रबाट माथि पुगेर जागिर गएका र राजीनामा दिएका प्रहरी पनि थुप्रै छन् । तिनको चेक जाँच नगरेर सुरुमै गल्ती भएको छ । अपराध नियन्त्रणमा अहोरात्र खटिने फौजलाई प्रोफेसनल बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता कार्यन्वयन गर्न सकिन्छ । सुनदेखि नुन बोकेका केही भरिया प्रहरीले गर्दा एशियामै अनुसन्धानमा उच्च र अब्बल मानिने नेपाल प्रहरीलाई जनताको प्रहरी बनाउन सकिएको छैन । राज्यले सेवा र सुविधा बढाउँदै बद्नाम ऐजेरुहरुलाई चारखाल पर्खालको बीचमा आजिवन राख्नु पर्छ । तबमात्रै प्रहरी जनताको साथी बन्नसक्छ, त्यसपछि मात्रै देशले काँचुली फेर्छ ।

प्रहरीले के गर्न हुन्छ ? के गर्न हुन्न ?
प्रहरी नियमावली, (२०७१) को परिच्छेद ९ मा प्रहरीको आचारण उल्लेख गरिएको छ ।
दान उपहार लिन नहुने:
(१) सरकारी काममा कुनै पनि प्रकारको असर पर्न सक्ने गरी कुनै पनि प्रहरी कर्मचारी र निजको परिवारका सदस्य समेतले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति बिना स्वदेशी वा विदेशी कसैबाट पनि कुनै प्रकारको दान दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्न वा सरकारी कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापट लिनु हुँदैन ।

(२) प्रहरी कर्मचारीले कुनै विदेशी सरकार वा विदेशी सरकारको कुनै प्रतिनिधिबाट कुनै उपहार प्राप्त हुन आएमा निजले नेपाल सरकारलाई सो कुराको सूचना दिई निकासा भएबमोजिम गर्नुपर्छ ।

चन्दा लिन नहुने:
प्रहरी कर्मचारीले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति बिना कुनै पनि कामको निमित्त कुनै किसिमको चन्दा माग्न अथवा स्वीकार गर्नु हुँदैन र अरू कुनै किसिमको आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने काममा समेत भाग लिन हुँदैन ।

सम्पत्तिको विवरण दिनुपर्ने:
प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीले नेपाल सरकारले तोकेको फाराममा आफ्नो सम्पति विवरण भरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालय मार्फत प्रहरी किताब खानामा बुझाउनु पर्नेछ ।
कम्पनीको स्थापना र सञ्चालन तथा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने:
प्रहरी कर्मचारीले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई देहायका काम गर्नु हुँदैन:–
(क) कुनै बैक वा कम्पनीको स्थापना, रजिष्ट्रेशन वा सञ्चालनको काममा भाग लिन,
(ख) प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता गराउनु पर्ने कुनै व्यापार वा व्यवसाय गर्न,
(ग) अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी स्वीकार गर्न ।

सरकारी काममा थाहा पाएका कुराहरू प्रकाश गर्नमा प्रतिवन्ध: प्रहरी कर्मचारीले नेपाल सरकारद्वारा अथवा विशेष रूपबाट अख्तियार नपाई आफूले सरकारी कर्तव्यको पालना गर्दा सरकारी अथवा गैरसरकारी साधनहरूबाट प्राप्त गरेको वा आफूले लेखेको अथवा सङ्कलन गरेको कुनै कागजपत्र वा समाचार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट अनाधिकृत व्यक्ति वा सञ्चार माध्यमलाई जानकारी दिन हुँदैन । यो प्रतिबन्ध जुनसुकै कारणले प्रहरी सेवाबाट अलग रहेको व्यक्तिको हकमा समेत लागू हुनेछ ।

रेडियो वा पत्रिकासँग सम्पर्क राख्न नहुने:
(१) प्रहरी कर्मचारीले नेपाल सरकारको अनुमति प्राप्त नगरी कुनै पत्रपत्रिकामा आफ्नै वास्तविक अथवा काल्पनिक नामबाट अथवा बेनामी कुनै लेख प्रकाशित गर्न अथवा रेडियोद्वारा प्रसारण गर्न हुँदैन । तर प्रहरी सङ्गठनको प्रवक्ताको रुपमा तोकिएको प्रहरी कर्मचारीले सम्बन्धित प्रहरी सङ्गठन प्रमुखको अनुमतिमा कार्यालयको गतिविधि सम्बन्धी जानकारी वा सूचना प्रवाह गर्न बाधा पर्ने छैन ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि साहित्यिक, कलात्मक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक र व्यवसायिक विषयको लेख प्रकाशन वा प्रसारण गर्न सकिनेछ । तर त्यस्तो लेख प्रकाशन वा प्रसारण गरेपछि आफ्नो कार्यालयमा जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

नेपाल सरकारको आलोचना गर्न नहुने:

(१) प्रहरी कर्मचारीले नेपाल सरकारको नीति विरुद्ध असर पर्ने गरी अथवा नेपाल सरकार र नेपाली जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा अथवा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट अथवा बेनामी कुनै लेख प्रकाशित गर्न, प्रेसलाई कुनै खबर दिन, रेडियो वा टेलीभिजन आदिद्वारा भाषण प्रसारित गर्न, कुनै सार्वजनिक भाषण दिन वा कुनै वक्तव्य प्रकाशित गर्न हुँदैन ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून र नेपाल सरकारको नीतिको विपरीत नहुने गरी लेख प्रकाशन वा प्रसारण गर्न बाधा पर्ने छैन ।

निर्वाचनमा भाग लिन नहुने:
प्रहरी कर्मचारीले कुनै राजनीतिक पदका लागि कुनै निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत माग्न वा अन्य कुनै प्रकारले आफ्नो प्रभाव पार्न हुँदैन । तर कसैलाई मत दिएको वा दिने विचार गरेको कुरा प्रकट नगरी प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न बाधा पर्ने छैन ।

राजनीतिमा भाग लिन नहुने:
प्रहरी कर्मचारीले कुनै राजनीतिक संस्थाको सदस्य बन्न, राजनीतिमा भाग लिन, राजनीतिक संस्थालाई सहायताको निमित्त चन्दा दिन अथवा कुनै राजनीतिक संस्था वा आन्दोलनलाई अन्य कुनै प्रकारले प्रभाव पार्न हुँदैन ।

स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुने:
प्रहरी कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नको लागि आवेदन दिन हुँदैन ।

प्रहरी कर्मचारीले गरेको काम कारबाहीको सफाइ: कुनै प्रहरी कर्मचारीले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई कुनै व्यक्तिद्वारा निजको कर्तव्यपालनका सम्बन्धमा लेखाइएका झुठ्ठा आरोपको निमित्त प्रेस अथवा अदालतको सहारा लिन हुँदैन । तर यस नियमले प्रहरी कर्मचारीको आफ्नो व्यक्तिगत काम अथवा चरित्रको सम्बन्धमा सफाइ दिन पाउने अधिकारमा कुनै बाधा पर्ने छैन ।

समय पालन र नियमितता: प्रहरी कर्मचारीले ठीक समयमा तथा नियमित रूपले आफ्नो पालोमा हाजिर हुनु पर्दछ र साधारणतया पहिले बिदाको स्वीकृति नलिई कामबाट अनुपस्थित हुनु हुँदैन ।

अनुशासन र आज्ञापालन:
(१) प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य इमान्दारी र तत्परताको साथ पालना गर्नु पर्दछ ।
(२) प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा माथिका अधिकृतले दिएको आज्ञालाई शीघ्रताका साथ पूरा गर्नु पर्दछ ।
(३) प्रहरी कर्मचारीले आफू भन्दा माथिका सबै अधिकृतहरूप्रति उचित आदर देखाउनु पर्नेछ र आफू मातहतका प्रहरी कर्मचारीहरू प्रति उचित व्यवहार गर्नु पर्नेछ ।

प्रहरी कर्मचारीले बाहिरी प्रभाव पार्न नहुने:  प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो नोकरी सम्बन्धी कुरामा मतलब साध्य गर्न आफू भन्दा माथिका अधिकृत माथि कुनै अनुचित प्रभाव पार्न अथवा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्न हुँदैन ।

हातपात वा जोरजुलुम गर्न नहुने: कुनै प्रहरी कर्मचारीले आफूभन्दा माथिल्लो वा मातहत प्रहरी कर्मचारी उपर हातपात वा कुनै प्रकारको आक्रमण वा जोरजुलुम गर्न वा गराउन हुँदैन

(भुजेल गोर्खा ब्रिटिस सेनाका अवकाश प्राप्त इन्जिनियर हुन्)

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.