काठमाडौँ फागुन १७: नेकपाको नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशको कार्यकारिणी पदमा रहेकाले न्यायालयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विषयमा बोल्दा पनि अदालतको अवहेलना हुने उल्लेख गरेका छन ।
नेता प्रचण्ड आइतबार सर्वोच्च अदालतमा परेको अवहेलनाको मुद्दाको प्रतिवाद गर्न त्यहाँ पुग्दै पेस गरेको लिखित जवाफमा कार्यकारिणीमा रहेको व्यक्तिले न्यायालयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विषयमा बोल्दा पनि अदालतको अवहेलना हुने उल्लेख गरेका हुन। लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छ– ‘अदालत र न्यायाधीशउपर लाञ्छना लगाउने, धम्की दिने, न्याय दिने काममा बाधा गर्ने, न्यायिक फैसला उल्लंघन गर्ने विषय मात्र अदालतको अवहेलना हुनेछ ।’
प्रचण्डले गत माघ ९ गतेको सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूले कार्यकारिणी पदमा रहेका व्यक्तिले संविधान उल्लंघन गरेको कार्यलाई स्पष्ट पार्न खोजेको विषयलाई अवहेलना हुने भनी अदालतमा मुद्दा चलाइएको उल्लेख गर्दै सो विषय आफूलाई लागू नहुने लिखित जवाफमा जनाइएको छ ।‘आमसभा, विरोध, जुलुस, प्रदर्शन राजनीतिक दलले देश र जनताको हितका निम्ति गर्नैपर्ने कर्तव्य हो । उक्त भाषणमा अदालतप्रति सम्मान, कार्यपालिकाको कामको विरोध र देश जनताविरुद्ध काम भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छु । यही कुरालाई मिडियाले आफ्नो आफ्नो विश्लेषण र एकताबद्ध जनाउने र व्याख्या गरेको देखिन्छ । यथार्थमा अदालतप्रति सबैले सम्मान गरेको पाइन्छ।’ –प्रचण्डको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
अदालतको अवहेलना गरेको आरोप लागेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानालगायत यसअघि सर्वोच्च अदालतमा गई लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्ड पनि पहिलोपटक सर्वोच्च अदालत गएका हुन । आजको नेपाल समाचार पत्र बाट