बिशेष सम्पादकीय

संविधानका चार वर्ष

रिपोर्ट नेपाल | 2019 Sep 20 | 06:46 am 181

नेपालको संविधान (२०७२) तेस्रो वर्ष पुरा गरी चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । नेपालको इतिहासमै पहिलो पल्ट जनताका प्रतिनिधिहरुद्धारा निर्माण गरिएको संविधान जननिर्वाचित तत्कालिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्धारा २०७२ असोज ३ गते जारी भएको हो । राज्य संचालनको मुल विधिको दस्तावेज नै संविधान हो । नेपालमा संविधानद्धारा राज्य संचालन गर्न थालिएको २००४ साल देखि हो ।

तत्कालिन श्री ३ पद्मशमशेर राणाले नेपालमा पहिलो संविधान जारी गरेका हुन् । ७३ वर्षको यो अन्तरालमा मुलुकमा धेरै पटक संविधान बने तर जनप्रतिनिधिहरुले निर्माण गरेको संविधान भने यो नै पहिलो हो । यस अघिका सबै संविधानहरु राजाद्धारा आफ्नो खल्तीबाट झिकेर जारी गरिएका हुन् । यस अघि जारी गरिएका संविधानमध्ये २०४७ सालको संविधानलाई धेरै नै प्रजातान्त्रिक मानिन्छ ।

२०४६ सालको जनआदोलनको ताकतमा प्रधानमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा उक्त संविधान लेखिएको थियो, तर पनि उक्त संविधान जनता र राजाबीचको संझौताको दस्तावेज थियो । भलै तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले खल्तीबाट झिकेर जारी गरेका किन नहुन् ? त्यो संविधानलाई जनताले आफ्नै ठानेका थिए, तर वीरेन्द्रका भाई ज्ञानेन्द्रले राजा बनेको एक वर्ष वित्दा नवित्दै उक्त संविधान कागजको खोष्टोमा परिणत गरिदिए । यो काण्ड पछि आँफैले संविधान निर्माण गर्नु पर्ने र राजतन्त्रलाई सँधैका लागि विदाई गर्नुपर्ने निचोडमा नेपाली जनता पुगेका हुन् ।

वर्तमान संविधान सजिलै निर्माण भएको होइन , २००७ साल देखि २०६३ साल सम्मको लगातारका आन्दोलनहरुको प्रतिफल हो । संविधानसभाद्धारा संविधान निर्माण गर्ने टुंगो नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको २००७ सालको जनक्रान्तिले ल्याएको हो । तर ५५ वर्षसम्म राजतन्त्रले धोका दिँदै आयो । राजतन्त्र रहेसम्म संविधानसभाको माध्यमद्धारा जनताले आफ्ना लागि आँफै संविधान बनाउने अवसर नपाउने करिव करिव निश्चित भयो । यही कारण जनताले राजतन्त्र फाल्ने निश्चिय गरे ।

२०६२–२०६३ को जनआन्दोलनद्धारा राजतन्त्र समाप्तिको आधार तयार भयो । २०६५ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभाले २०६५ साल जेठ १५ गते राजतन्त्र विधिबत समाप्त भएको घोषणा ग¥यो । विश्वका सबै मुलुकमा आन्दोलन तथा क्रान्तिको बलमा राजतन्त्र फालिएको इतिहास छ तर नेपालले भने आन्दोलनका अलवा जनमतको माध्यमबाट राजतन्त्र उन्मुलन गरिएको नयाँ इतिहास रच्यो । विश्वका अरु मुलुकका जनताले विस्थापित राजालाई कि त फाँसी दिए , कि त देश निकाला गरे , कि त जेलमा हाले तर नेपाली जनताले राजालाई ससम्मान नारायणहिटी दरवारबाट झिकेर सरकारी निवास नागर्जुन दरवारमा सारे ।

नेपाली जनताको यो सदासयतालाई कमजोरी ठान्ने कोसिस पछिल्ला दिनमा राजावादीहरुले गरिरहेको देखिएको छ । यदी यो प्रयास अझै वढ्यो भने नेपाली जनताको धैर्यता तथा सहिष्णुताको बाँध टुट्न पनि सक्छ । यसको मुल्य राजावादीहरुले चुकाउनु पर्नेछ । जनप्रतिनिधिले होइन कुनै परिवारले बंशका आधारमा शासन सत्ता संचानल गर्ने जमना अब सकिएको छ भन्ने यर्थाथताको हेक्का पूर्वराजा शाहले पनि राख्न सक्नु पर्छ ।

जनताले आफ्नै ठानेको नेपालको संविधान २०४७ र जनता आँफैले बनाएको नेपालको संविधान (२०७२) लाई इतिहासकै सबै भन्दा प्रगतीशिल संविधान मान्न सकिन्छ । तर राजतन्त्रको उन्मुलन तथा तल्लो तहका जनताको अधिकार तथा भूमिकाको हिसावले नेपालको संविधान (२०७२) ज्यादै प्रगतिशिल छ । राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति र केन्द्रिकृत राज्य सत्ताको ठाउँमा संघियता बाहेक २०४७ सालकै संविधानको निरन्तरता हो कि भन्ने विश्लेषण पनि नगरिएका होइनन् । तर कुल जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगटेर पनि शासन सत्तामा सहभागिता शुन्य रहेको महीला बर्गलाई वर्तमान संविधानले धेरै अधिकार दिएको छ ।

स्थानीय सरकार देखि मुलुकको सर्वोच्च तह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति सम्म महिलाका निम्ति ५० प्रतिशत पद आरक्षण गरिएको छ । अर्थात मुलुकको सर्वोच्च तहमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एक जना महिला अनिवार्य हुनु पर्ने , स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये १ जना महिला अनिवार्य हुनु पर्ने । सवै तहका संसदमा प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला अनिवार्य हुनु पर्ने र सबै तहका संसदमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनु पर्ने प्रावधान संविधानमा राखिएको छ ।

मुलुकको सबै भन्दा पिछडिएको वर्ग हो दलित । दलित वर्गका लागि स्थानीय तह तथा सबै तहका संसदहरुमा जनसंख्याको अनुपात भन्दा पनि बढी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । मधेसी , जनजाति , मुस्लिम , अल्पसंख्यक , अपांगता भएका व्यक्ति, भौगोलिक विकटतामा बस्नेहरु सबैको समानुपातिक सहभागिताको नीति नै वर्तमान संविधानको मुख्य विशेषता हो ।

केही अपवादलाई छाडेर संविधान कार्यान्वयन सफलता पूर्वक अघि बढेको देखिन्छ । यो तीन वर्षको अवधि भनेको संविधानले कति उपलव्धि दियो ? भन्नु भन्दा पनि कार्यन्वयनको अवस्था कस्तो रह्यो ? भन्ने मुल्यांकन गर्नु उचित हुन्छ । उपलव्धिको मुल्यांकनका लागि त कम्तिमा १० वर्ष पर्खनु पर्ने हुन्छ ।

तीन वर्षको यो अवधिमा राज्यको आन्तरिक पुनसंरचनाको मार्गचित्र सफलता पुर्वक निर्माण गरिएको छ । तीन वटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भई जननिर्वाचित सरकार गठन भएका छन् । सबै तहमा कर्मचारी पुर्याइएको छ । संविधानसँग बाझिएका ऐन कानूनहरु संशोधन भइसकेका छन् । संविधान प्रति असन्तुष्ट रहेका मधेसीदलहरु पनि निर्वाचनमा भाग लिई सरकारमा सामेल भएका छन् । आफ्ना शर्तहरुलाई नेपालको संविधानले संवोधन नगरेको भन्दै नाकावन्दीमा उत्रेको छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले समेत नेपाल प्रति धेरै उदार रुपमा प्रस्तुत हुन थालेको देखिएको छ ।

यति हुँदा हुँदै पनि संविधान खतरा मुक्त छ भनेर ढुक्क भएर बस्ने अवस्था छैन । सरकारले जनताका आकांक्षा संवोधन गर्न नसक्दा जनताको निराशा बढेको छ । शासन चलाउनेहरुको कमजोरीको दोष संविधान माथि थुपोर्न थालिएको छ । संविधान साध्य नभएर साधन हो । मुख्य कुरा जनताको चाहना भनेको सहज जीवन यापन हो । तर पछिल्ला दिनमा जनताको जीवन यापन असहज हुन थालेको छ ।

करको दायरा तथा दर बढेको कारण जनताको आय शक्ति घटेको छ, तर यही वीचमा महंगी बढेको छ । आय शक्ति घटेको अवस्थामा महंगी बढ्दा जनतामा असन्तुष्टि उत्पन्न हुनु स्वभाविकै हो , यो असन्तुष्टिको शिकार संविधान हुनसक्ने खतरा बढेको छ । शान्ति सुरक्षाको अवस्था चौपट छ , भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनु भन्दा झन् झन बढेको छ । विकास निर्माणको गति अत्यन्त सुस्त छ । नपत्याए मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हविगत हेरे हुन्छ ।

आज भन्दा १ सय वर्ष अघि नै विकास निर्माणको काम सम्पन्न गरी जनतालाई सेवा दिने मात्रै दायित्व भएका विकसित देशहरुमा नेपाली पुगेका छन् । ती देशहरु देख्ने नेपालीका लागि आफ्नो देश नर्क जस्तो लाग्नु स्वभाविकै हो । त्यस कारण पनि शासन सत्तामा बस्नेहरु गम्भीर संवेदनशील बन्नु जरुरी छ ।

संविधान दिवस २०७६ को सुखद् अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाईमा रिपोर्ट नेपाल डटकम हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.