लोकसेवा विज्ञापनकाे पक्ष र विपक्षमा परेको रिटको सुनुवाइ अर्को पेसीमा

रिपोर्ट नेपाल | 2019 Jun 19 | 07:41 am 58

काठमाडौ, असार ४: स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनको पक्ष र विपक्षमा सर्वोच्चमा परेको रिटको एकमुष्ट सुनुवाइ अर्को पेसीमा हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डम्बरबहादुर शाहीको मंगलबारको संयुक्त इजलासले अधिवक्ताद्वय जगदेव चौधरी र विकास ठाकुरको रिट मिसिल साथै राख्ने आदेशसमेत गरेको छ । सर्वोच्चले सो रिटको पेसी एकसाथ राखेर सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।

लोकसेवा आयोगको पक्ष र विपक्षमा सर्वोच्चमा चारवटा रिट परेका थिए । विज्ञापन विषयमा समावेशी नभएको’ भन्दै अधिवक्ता जगदेव चौधरीले गत २७ जेठमा दर्ता रिट प्रारम्भिक सुनुवाइ भइसकेको छ ।

रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मंगलबार दुवै पक्षको सुनुवाइ मिति तोकेको हो । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले गत २९ जेठमा विज्ञापन समावेशी नहुनुको कारणसहित उपस्थित हुन सरकारको नाममा आदेश गरेको थियो । समावेशी सिद्धान्त पालना नभएकाले विज्ञापन रोक्न माग गरिएको थियो । सो निवेदन पनि गत २७ जेठमै दर्ता भएको थियो । अधिवक्ता विकास ठाकुरले लोकसेवा आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दर्ता गराएका थिए ।

अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले राज्य व्यवस्था समितिविरुद्ध दायर गरेका थिए । सो समितिले संविधानबाहिर गएर करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न निर्देशन दिएको भन्दै उनले आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटमा संसदीय समितिले अधिकार क्षेत्राधिकार नाघेकाले अदालतबाट हस्तक्षेप हुुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ ।

लोकसेवा आयोगले गत १५ जेठमा ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तअनुसार नभएको भन्दै संसद्मा कुरा उठेपछि राज्य व्यवस्था समितिले त्यसबारे आयोगसँग छलफल गरेको थियो । आयोगले सरकारले माग गरेअनुसार विज्ञापन आह्वान गरिएको बताएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल भएको थियो । समितिसँगको छलफलपछि विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिए पनि आयोगले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

लोकसेवा आयोगमा १ लाख ८० हजारभन्दा बढीले आवेदन दिइसकेका छन् । समितिले विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिए पनि आयोगले खुलाएको विज्ञापन रोक्ने कि निरन्तरता दिने ?’भन्ने विषयमा सर्वोच्चले मात्रै अन्तिम निर्णय गर्न सक्नेछ । सोमबारमात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि केही सिट आरक्षण हुनुपर्ने जिकिर गर्दै सर्वाेच्चमा निवेदन दायर भएको थियो । त्यस्तैस्थानीय तहमा कार्यरत करार र अस्थायी कर्मचारीका तर्फबाट १२१ जनाले सोमबार सर्वोच्चमा विज्ञापन रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन२०७४ को दफा ८७ को व्यवस्थालाई संवैधानिक परीक्षण कसीमा राखी  विज्ञापन भएको तर त्यसको पालना नभएको उनीहरूको रिटमा जिकिर गरिएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन टेकेर केही वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले समेत आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सीमित कोटा निर्धारण गर्न आदेश दिएको तर हालको व्यवस्थाले त्यसलाई कटौती गर्दै विज्ञापन गरेको उनीहरूको जिकिर छ । राजधानी दैनिकबाट

 

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.