मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक : अधिनायकवादको प्रयास

रिपोर्ट नेपाल | 2019 May 13 | 08:02 pm 447

  •  कृष्ण प्रसाद सापकोटा

सरकारले यही वैशाख २६ गते मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भने के होला ? यसको हेक्का थोरैले मात्रै राखेका छन् । अर्थात् सत्तारुढदलका झन्डै बाहेक आम पत्रकारहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू तथा केही राजनीतिकदलहरुले मात्रै यो विधेयकले निम्त्याउने अधिनायकवादको हेक्का राखेका छन् ।

आम नागरिकहरूले भने यो पत्रकारको मात्रै मामिला हो कि ? भन्ने ठानेको देखिएको छ । पत्रकारिता बाहेक अन्य पेसागत सङ्घ संस्थाहरूले यस बारेका बोलेका छैनन् । यो विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता हनन् हुन्छ भन्ने कुरा धेरैले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन् तर प्रेस स्वतन्त्रता हननले पुर्‍याउने नोक्सानी पत्रकारिता पेसामा लाग्नेहरूलाई मात्रै हो कि ? सबैलाई हो ? भन्ने कुरामा केही भ्रम रहेको देखिन्छ ।

कसरी कुण्ठित हुन्छ प्रेस स्वतन्त्रता ?

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कसरी कुण्ठित गर्छ ? र प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित भयो भने आम नागरिकको मौलिक हकमा के कति असर पर्छ ? भन्ने कुरालाई यर्थात परक ढङ्गले जनताबीच लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रेसलाई राज्यको चौथो अङ्ग भनिन्छ । अर्थात् कार्यपालिका , व्यवस्थापिका र न्यायपालिका पछि राज्यको सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग स्वतन्त्र प्रेसलाई मानिन्छ । तर सरकारले अहिले ल्याएको विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाउने गरी सरकारले अहिले विधेयक ल्याएको छ ।

विद्यमान नेपाल प्रेस काउन्सिल र प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलमा के के भिन्नता हुने छन् त ? भन्ने कुराले नै पत्रकार जगत तथा नागरिक समाजले उठाएका जिज्ञासाको उत्तर प्राप्त हुन्छ । पहिलो भिन्नता , प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष बन्ने योग्यता सर्वोच्च अदालतको अवकाशप्राप्त न्यायाधीश वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा लामो समयदेखि पत्रकारितामा लागेर ख्याति कमाएको हुनुपर्ने भनेर तोकिएको छ तर प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलका लागि स्नातक तह उत्रिर्णगरी कम्तीमा १० वर्ष पत्रकारिता गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । जसका कारण सत्तारुढ पार्टीका सी ग्रेडका झण्डे कार्यकर्ता मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष बन्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ ।

यसै गरी विद्यमान प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षलाई उसको कार्यकाल भरी सरकारले हटाउन नसक्ने प्रावधान छ तर प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षलाई सरकारले चाहेको बेला हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । यो प्रावधानका कारण आफ्नो पदको निरन्तरताका लागि मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षले सरकारको निर्देशन मान्नै पर्ने बाध्यता उत्पन्न हुन्छ । विधेयकको परिच्छेद –३, दफा १० को उपदफा १ ले काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि चार वर्ष तोकेको भए पनि उपदफा २ भन्छ ‘उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले देहायको अवस्थामा अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदावधि सकिन अगावै पदबाट हटाउन सक्नेछ र पाँच अवस्था मध्ये ‘ख’ मा उल्लेख छ – ‘काम सन्तोषजनक नभएमा’ ।

यसको सोझो अर्थ हुन्छ काउन्सिलले ‘मिडियाको काम’ होइन ‘मन्त्रीको मनोविज्ञान’ बमोजिम काम गर्नुपर्नेछ । अन्यथा ‘काम सन्तोषजनक नभएको’ अभियोगमा तत्काल बर्खास्त व्यहोर्नु पर्नेछ । यसरी शिरमा पदमुक्तको भय झुण्ड्याएर काउन्सिलले कसरी परिणाममुखी र सन्तोषजनक कार्य गर्न सक्दछ ?

के हो प्रेस स्वतन्त्रता ?

अहिले पनि आमनेपालीहरूको बुझाइ प्रेस स्वतन्त्रता भनेको पत्रकारका लागि मात्रै हो कि ? भन्ने देखिएको छ । यो भ्रमलाई चिर्न सरकारी स्तरमा त प्रयास भएन, भएन स्वयं पत्रकारहरूका अनेकौँ नामका सङ्घ संस्थाले पनि प्रयास गर्न सकेको देखिएन ।

सरल भाषामा भन्नुपर्दा आम नागरिकले आफ्नो आवाज मिडियामार्फत अभिव्यक्त गर्न पाउने, कहीँ कतै अङ्कुश नलाग्ने अधिकार नै प्रेस स्वतन्त्रता हो । अर्थात् आमनागरिकको आवाज प्रेसमार्फत लिपिबद्ध भएर सबैले बुझ्ने भाषामा अभिव्यक्त गर्ने काम मिडियामार्फत हुनु नै प्रेस स्वतन्त्रता हो । प्रेस स्वतन्त्रता भनेको नागरिकका लागि हो भन्ने कुरा स्वयं सिद्ध तथ्य हो । पत्रकार भनेका त माध्यम अर्थात् औजार मात्रै हुन् । प्रेसमार्फत जनताले एकातिर आफ्नो धारण अभिव्यक्त गर्छन्, अर्कोतिर अरूको भावनाबारे सुसूचित हुन्छन् । जनअधिकारको उत्तम स्वरूप भनेको प्रेस स्वतन्त्रता हो । जहाँ प्रेस स्वतन्त्रता हुँदैन त्यहाँ जनअधिकार हुँदैन । प्रेस स्वतन्त्रता विना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुँदैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विना लोकतन्त्र हुँदैन । लोकतन्त्रविना जनअधिकार हुँदैन ।

नेपालका सन्दर्भमा विश्लेषण गर्ने हो भने प्रेस स्वतन्त्रता भनेको पत्रकारहरूको लागि मात्रै हो भन्नु आमजनबुझाइ छ । कतिपय मिडियाकर्मी पनि यही भ्रममा छन् । जसरी पावर हाउसमा जलविद्युत् उत्पादन हुन्छ । तारको माध्यमबाट त्यो विद्युत् जनताको घरमा पुगेर उज्यालो दिन्छ । तार भनेको माध्यम मात्रै हो मुख्य कुरा उत्पादन र प्रयोग हो । त्यसरी नै पत्रकार भनेका माध्यम मात्रै हुन् । लोकतान्त्रिक संविधानमा अभिव्यक्ति तथा सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको हुन्छ । त्यो मौलिक हक पत्रकारको माध्यमबाट जनताले उपभोग गर्छन् । जसलाई प्रेस स्वतन्त्रता भनिन्छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता केवल पत्रकारका लागि नभएर आमनागरिकका लागि हो तर आमनागरिकका तुलनामा पत्रकारको स्वार्थसँग प्रेस स्वतन्त्रता केही बढी जोडिएको कुरा भने सत्य हो । प्रेस स्वतन्त्रतामा पत्रकारहरूको व्यवसाय फस्टाउँछ । जहाँ प्रेस स्वतन्त्रता हुन्छ त्यहाँ मिडिया क्षेत्रमा व्यावसायिक लगानी भित्रिन्छ । मिडिया क्षेत्रमा व्यावसायिक लगानी भित्रिनु वा बढ्नु भनेको पत्रकारहरूको रोजगारी बढ्नु हो । यही स्वार्थका लागि पत्रकारहरूले प्रेस स्वतन्त्रतालाई विशेष जोड दिने गरेका हुन् ।

सूचना प्रविधिको विकासले फड्को मारेसँगै मिडिया क्षेत्रमा विविधता आएको छ । यस हिसाबले नेपालको वर्तमान पुस्ता धेरै भाग्यमानी छ । विश्वका अन्य मुलुकहरूमा अखबार प्रकाशित हुन थालेको करिब चार सय वर्षपछि मात्रै नेपालमा अखबार प्रकाशित हुन थालेको हो । विश्वका अन्य मुलुकमा रेडियो प्रसारण हुन थालेको दुई सय वर्षपछि मात्रै नेपालमा रेडियो प्रसारण हुन थालेको हो । विश्वका अन्य मुलुकमा टेलिभिजन प्रसारण हुन थालेको ५० वर्षपछि मात्रै नेपालमा टेलिभिजन प्रसारण हुन थालेको हो । तर अनलाइन र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग भने विश्वका सबैभन्दा विकसित मुलुकका जनताले र नेपाली जनताले सँग सँगै प्रयोग गर्न पाए । अब अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई राज्यले चाहेर पनि निस्तेज गर्ने अवस्था रहेन । तर नेपालका सत्ता सञ्चालकहरूले यो यर्थाथतालाई आत्मसाथ गर्न नसकेका हुन् कि जस्तो देखिएको छ ।

अहिले ओली सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकको मात्रै कुरा होइन , गत भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी देवानी संहिता, फौजदारी संहिता सम्बन्धी ऐनलाई लिन सकिन्छ । यो ऐनका विभिन्न दफाले प्रेसलाई संकुचित बनाउने प्रयास गरेको छ । यो प्रयास विरुद्ध पत्रकारहरूले आवाज नउठाएका होइनन् । तर सर्वसाधारण तथा नागरिक समाजका अगुवाबाट आवाज उठेको सुनिँदैन । यो मामिला केवल पत्रकारको मात्रै होइन भन्ने कुरा दलका नेता कार्यकर्ता , नागरिक समाजका अगुवा तथा सर्वसाधारणले अझै पनि बुझेको देखिँदैन ।

अधिनायकवादको प्रयास

गत आम निर्वाचनको चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा नेपाली काँग्रेसले भनेको थियो –‘कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत भएको सरकार बन्यो भने लोकतान्त्रिक मूल्यहरू क्रमशः खतरामा पर्नेछन् ।’ धेरैले यसलाई चुनावी भाषणका रूपमा मात्रै बुझे । कतिपयले आरोप प्रत्यारोपको अर्थ लगाए । तर एक वर्ष पुग्दा नपुग्दै ओली सरकारले अधिनायकवादी चरित्र प्रदर्शन ग¥यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यका सारा संयन्त्रहरू आफ्नो सिधा नियन्त्रणमा लिँदै गए । जुन कुरा प्रेस जगतले चरणवद्ध रूपमा बाहिर ल्यायो । अधिनायकवादको प्रयासमा प्रेस जगत कवाफमा हड्डी बनेर धोखा प¥यो । अनि प्रेसलाई अङ्कुश लगाउने गरी कानुन बनाउन ओली लागे । भएको यही हो । संविधान र मानव अधिकार घोषणापत्रले तय गरेका मान्यता प्रतिकुल सञ्चार ऐनहरू बनाएर प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निस्तेज र नियन्त्रण गर्ने यो शृङ्खला भनेको अधिनायकवादका लागि मार्ग निर्माण गर्ने प्रयास हो ।

तर ओलीको यो प्रयास सफल हुने वाला छैन । किन पनि छैन भने , नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रता मात्रै नलेखिएर ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ लेखिएको छ । यसको सुस्पष्ट अर्थ हो नेपालको प्रेस जगतलाई नियमन गर्ने नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि ढङ्गले असर पुर्‍याउन पाइन्न । नेपाली काँग्रेसको सरकारका पालामा प्रेस काउन्सिल ऐन ०४८ निर्माण भएको थियो जसको प्रस्तावनामै काउन्सिललाई स्वायत्त र अर्धन्यायीक संस्थाका रूपमा उल्लेख गरी सोही अनुरूप यसको औचित्य स्थापित गरिएको छ । तर संसद्मा प्रस्तुत पछिल्लो विधेयकले प्रस्तावनाको त्यो परिच्छेद हटाएर स्वायत्तता र अर्धन्यायीक स्वरूपको सोझो समाप्ति सुनिश्चित गरेको छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.