महिलालाई संकीर्ण भएर होइन, दलहरूले खुला हृदयले स्थान दिनुपर्छ

| 2022 Apr 20 | 09:04 am 157

काठमाडाैं, बैशाख ७ः दलहरूलाई स्थानीय चुनावका लागि उम्मेदवार छान्ने चटारो छ। ठूला दलहरूले पालिका प्रमुखमा सर्वसम्मत भएका बाहेक हरेकमा सिफारिस गर्दा एकजना महिला अनिवार्य सिफारिस गर्न निर्देशन दिएका छन्। पार्टीको सर्कुलरविपरीत जान नसकेर उम्मेदवार सिफारिस गर्नेहरूले एकजना महिला सिफारिस गरिरहेका छन्। तर, त्यो सिफारिस महिलालाई टिकट दिन होइन कि पार्टीको सर्कुलरविपरीत गएनौं भन्न मात्र। यसको पुष्टि २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनको परिणामले पनि गर्छ। देशभरमा ७ सय ५३ स्थानीय तह छन्। तीमध्ये ११ गाउँपालिका र ७ नगरपालिकामा मात्र महिलाको नेतृत्व छ। प्रतिशतमा भन्ने हो भने यो २.४ मात्र होे।

देशभरका पालिकामा ९७.६ प्रतिशत पुरुष नेतृत्व छ। यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने महिलालाई टिकट दिनमै दलहरू कन्जुस्याइँ गर्छन्। टिकट दिइहाले पनि हार्ने स्थानमा टिकट दिइन्छ। ३३ प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारी पुर्‍याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले मात्र दलहरू महिलालाई टिकट दिन बाध्य भएको देखिन्छ। गत स्थानीय निर्वाचनको तथ्यांकअनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष ११, उपाध्यक्ष ४ सय २४, नगर प्रमुख ७, उपप्रमुख २ सय ७६ पदमा महिला निर्वाचित भएका छन्। त्यतिबेला पनि उम्मेदवारी दिँदा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष अथवा प्रमुख वा उप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य उम्मेदवारी दिन दलहरूलाई संवैधानिक बाध्यता थियो। केही बाहेक चुनावमा भाग लिएका अधिकांश दलले त्यो संवैधानिक बाध्यताको पनि उल्लंघन गरे। गाउँपालिकामा ४ सय २४ उपाध्यक्षमा महिला जित्न सक्छन् भने अध्यक्षमा ११ महिला मात्र किन ? अथवा उप्रमुखमा २ सय ७६ महिला जित्न सक्छन् भने प्रमुखमा ७ मात्र किन ?

तथ्यांकहरूले पुष्टि गर्छन् कि महिलालाई उम्मेदवारी दिनमै दलहरूले कन्जुस्याइँ गर्दै आएका छन्। वडामा एक महिला र एक दलित सदस्य हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसमा देशभरमा महिला वडासदस्य ६ हजार ७ सय ४३, दलित महिला वडा सदस्य ६ हजार ५ सय ६८ जितेका पनि छन्। वडाध्यक्ष भने ६२ सिट मात्रै जितेका छन्। यो तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ कि दलहरू संवैधानिक बाध्यतामा हुन्थेनन् भने महिलाको नेतृत्व स्वीकार गर्ने थिएनन्। वडाध्यक्षमा महिला अनिवार्य नगरिएकै कारण देशभर महिलालाई वडाको नेतृत्वमा टिकट दिइएन। उनीहरूले देशभरमा ६२ जना मात्रै जिते। उपप्रमुख र उपाध्यक्ष पदमा झन्डै
९३ प्रतिशत महिलाले जितेका छन्। तर वडाध्यक्षमा भने महिलाको प्रतिशत एक मात्र छ। यो भनेको अहिले पनि दलहरू अथवा हाम्रो समाजले महिलाको नेतृत्व रुचाएको छैन।

अहिले उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष भएका महिलाहरूले नयाँ अनुहारको पुरुषभन्दा बढी कुशलताका साथ पालिका हाँक्न सक्छन्। उनीहरूलाई पाँच वर्षको पालिका हाँकेको अनुभव छ। वास्तविक तथ्यांक त आएको छैन तर उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष जितेका महिलाको उम्मेदवारी जसरी पर्नुपथ्र्यो त्यसरी परेको छैन। स्थानीय तह भनेको स्थानीय सरकार हो। सरकार हाँक्न क्षमता र योग्यता दुवै चाहिन्छ। तर पनि महिलालाई दलहरूले संवैधानिक प्रावधानबाहेक रोक्ने प्रयास गरिरहेका छन्। पाँच दलले गठबन्धन गरी चुनावमा जाने निर्णय गरेका छन्। यसअघि निर्वाचन आयोगले गठबन्धनका कारण महिलाको सहभागिता घट्ने अनुमान लगाएरै होला, कुनै पनि पार्टीले प्रमुख वा उपप्रमुखमा एक मात्र उम्मेदवार पठाए त्यसमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णयले गठबन्धनमा रहेका दलहरू सकसमा परेका थिए।

त्यही गठबन्धन सरकारमा छ। उसले आयोगको यस निर्णयको विरोध गर्‍यो। आयोगले पनि सत्तामा रहेका दलहरूको दबाबले होला, त्यो प्रावधान संशोधन गरेको छ। आयोगको यस निर्णयले पनि प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षमा महिलाको सहभागिता विगतभन्दा घट्ने देखिन्छ। आयोगको यो निर्णय र दलहरूको यो दबाब समावेशी राज्यको सिद्धान्तविपरीत छ। महिलालाई संकीर्ण भएर होइन, दलहरूले खुला हृदयले स्थान दिनुपर्छ। अन्नपूर्ण पाेस्टकाे सम्पादकीयबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.