बजेट व्यवस्थापनमा अकर्मण्यता

| 2022 Apr 06 | 08:26 am 237

काठमाडौँ चैत २३: हरेक सरकार र हरेक अर्थमन्त्री अनि मन्त्रीहरू पुँजीगत खर्च गर्नै नसक्ने जुन रोग छ, यसको ‘माइनर’ हैन ‘मेजर अप्रेसन’ जरुरी छ। त्यो भनेको व्यावसायिक दक्षता विकास गर्दै दृढशक्तिपूर्वक काम गर्नु हो।
हल्लै हल्लाको देशमा नेपाल पनि श्रीलंकाजस्तै टाट पल्टिँदैछ रे भने पनि वास्तविकता त्यस्तो होइन। नेपालको ढुकुटी रित्तो छैन। पर्याप्त पैसा छ। बरु भएको पैसा पनि सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन। पैसा हुनु र खर्च नगर्नु भनेको अकर्मण्यता सिवाय के हुन्छ ? हुँदैन। अकर्मण्यता किन हुन्छ ? क्षमता नभएर, इच्छाशक्ति नभएर, ढंग नपुगेर। हो नै तिनै कमजोरी अर्थात् व्यवस्थापन गर्न नजान्दा र नसक्दा सरकारले ढुकुटीको पैसा खर्च गर्न सकेको छैन। चाहिने ठाउँमा अभाव छ, ढुकुटीमा भने पैसा थन्किएर बसेको छ। राज्यको ढुकुटी खट्टे बाँडेजस्तो बाँड्ने चिज होइन। खर्च गर्ने प्रणाली हुन्छ। प्रक्रिया पूरा नगरी, नियम नपुर्‍याई राज्यको ढुकुटी चलाउन पाइने कुरा भएन। तौरतरिका मिलाएर आवश्यक खर्च सरकारले गर्ने हो।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए। उनी सरकारमा आउनुअघिको सरकारले ल्याएको बजेट संशोधन गरी शर्माले त्यतिको बजेट ल्याएका थिए। त्यसमध्ये पुँजीगत बजेट ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ हो। त्यति पैसामध्ये चैत २० गतेसम्म सरकारले पुँजीगततर्फ केवल २४.९१ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ। जब कि गएको आवको यही अवधिमा खर्च २६.३८ प्रतिशत थियो। एकै आवको उही अवधिको दाँजोमा पनि खर्च गर्ने मामलामा अहिलेको सरकार कमजोर सावित भएको छ। २४.९१ प्रतिशतबाहेक अर्थात् ७५ प्रतिशत जति बजेट सरकारी ढुकुटीमा बाँकी छ। खर्च गर्ने ठाउँ नभएको पनि होइन। किनभने मुलुकमा २४ वटा यस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन्, जसको लागत अबौंअर्बमा छ। बहुवर्षीय आयोजनाहरू झन् १५ सयको संख्यामा छन्। बहुवर्षीय थुप्रै आयोजनामा काम भइरहेको पनि छ। तर ठेक्काअनुसार काम भएका ठाउँमा सरकारले भुक्तानी दिन सकेको छैन।

बजेट बनाउने बेलामा त्यस्ता आयोजनामा थोरै मात्रामा बजेट राखियो, अहिले काम भएर पनि भुक्तानी दिन सकेन। त्यसका लागि रकमान्तर गर्नुपर्‍यो। अर्थ मन्त्रालयसँग भुक्तानीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले माग्दा पनि उसले दिन सकेको छैन। बजेटमै तत्तत् आयोजनाका शीर्षकमा बजेट दिएको भए यो झमेला आउँदैनथ्यो। एकातिरका शीर्षकमा बजेट थुप्रने, खर्च हुन नसक्ने र चाहिएका ठाउँमा बजेट नहुने भएको छ। यो पहिल्यै व्यवस्था मिलाउन नसक्नुको उपज हो। कहाँकहाँ खर्च गर्ने र कसरी खर्च गर्ने भन्ने तारतम्य मिलाउने व्यवस्थापकीय क्षमता अभावको परिणाम हो। चैतअघि नै रकमान्तर गर्ने छुट नियमले दिन्न। तसर्थ खर्च हुन नसकेको पैसा खर्च भइसकेका आयोजनाका लागि दिन कठिन छ। अर्काेतिर रकमान्तर आफैंमा वित्तीय र आर्थिक अनुशासन देखिने कुरा होइन। यो त भैपरी आउँदा र अप्ठेरो पर्दा गर्ने कुरा हो। तर सदाबहार र सबैभन्दा प्रयोग गरिने औजार हुँदा नेपालमा गैरबजेटरी खर्चको प्रवृत्ति मौलाएको छ।

एक त आवश्यकभन्दा पनि राजनीतिक हित हुने गरी आयोजनाहरूका लागि बजेट राख्ने, खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति धेरै छ। रकमान्तरको बहानामा पनि त्यस्तै राजनीतिक स्वार्थका योजनाहरूमा बजेट दिएर जथाभावी खर्च गरिन्छ। जसका कारण मुलुकको विकास र समृद्धिमा एक पैसाको योगदान पुग्दैन। जनताको आँखामा छारो हालिन्छ र नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको रोटीमात्रै सेक्छन्। यी समूल समस्याको हल भनेको आवश्यक र महत्त्वपूर्ण योजना/आयोजनाहरूमा आवश्यक मात्रामा बजेट छुट्ट्याउने र त्यहाँ खर्च गर्न हो। महत्त्वपूर्ण आयोजनाको खर्चले मात्रै परिणाम दिन्छ। कनिका छराइै गरेर वितरण हुने बजेटले कसैको राजनीतिक दाउपेच सफल पार्ला तर मुलुकको अर्थतन्त्र र विकासका लागि माखो मर्दैन। हरेक सरकार र हरेक अर्थमन्त्री अनि मन्त्रीहरू पुँजीगत खर्च गर्नै नसक्ने जुन रोग छ, यसको ‘माइनर’ हैन ‘मेजर अप्रेसन’ जरुरी छ। त्यो भनेको व्यावसायिक दक्षता विकास गर्दै दृढशक्तिपूर्वक काम गर्नु हो। अकर्मण्यताको क्यान्सर निदान गर्नु हो। आजको अन्नपुर्ण पोस्ट बाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.