प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धले १० अर्ब लगानी जोखिममा

| 2021 Sep 20 | 08:03 am 185

काठमाडाैं, असाेज ४ः सरकारले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय कार्यान्वनमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ । लामो समयसम्म नसड्ने प्लास्टिक झोलाका कारण वातावरणीय प्रदूषण बढेको भन्दै निर्णय कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न लागिएको हो ।

गत २७ साउनमा सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकका झोला उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले पातलो प्लास्टिक झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन ६ बुँदे अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, उक्त आदेश कार्यान्वयनको लागि गर्नुपर्ने कुनै निर्णय तथा कार्ययोजना सरोकारवालाहरुबाट नबनाइएको भन्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ र षट्कोण श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

वातावरण विभागका महानिर्देशक मुकुन्द निरौलाले प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुने र यससम्बन्धी कार्ययोजनाको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको बताए । “तीनवटै सरकारको समन्वयबाट प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध कार्यान्वयन हुनेछ । विगतमा प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध गराउने निर्णय भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन,” उनले भने, “कडाइका साथ प्रभावकारी रुपमा प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुनेछ । प्लास्टिक उद्योगीहरुलाई अनुदानको व्यवस्था गरेका छौं, उहाँहरुको लगानी जोखिममा पर्दैन ।”

सरकारले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहँदा प्लास्टिक झोला उद्योगीहरु भने लगानी जोखिमको शोधभर्नामा सरकारले स्पष्ट व्यवस्था नगरेको भन्दै कानुनी उपचारमा जाने तयारी गरिरहेका छन् । नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघका अध्यक्ष शरद शर्माले प्लास्टिक उद्योगमा गरिएको १० अर्ब लगानी जोखिममा रहेको भन्दै कानुनी उपचारको विकल्पमा जाने बताए । “हचुवाको भरमा गरेकोे निर्णयले १० अर्ब लगानी जोखिममा छ, यसको जिम्मा सरकारले नलिए कार्यान्वयन सम्भव छैन,” उनले भने, “वैकल्पिक व्यवस्था खै ? पार्टपुर्जा फेरेर मात्रै हुँदैन । कि हाम्रा उद्योग किन्न सरकार राजी होस्, नभए हामी पनि कानुनी उपचारमा जान्छौं । प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध सम्भव छैन ।”

खासमा २०७१ साल चैतमै ४० माइक्रोनभन्दा कम तौलका प्लास्टिक झोला आयात, भण्डारण, बिक्रीवितरण तथा प्रयोगमा गर्ने प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय तत्कालीन सरकारले गरेको थियो । त्यसैअनुसार २०७२ साउन १ गतेदेखि निर्णय कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक सूचना पनि जारी भएको थियो । तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । काराेबार दैनिकबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.