प्रधानमन्त्री ओलीका संकल्प कता हराए ?

रिपोर्ट नेपाल | 2020 Sep 10 | 11:03 am 476

  • महेन्द्र पाण्डेय

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आधा भन्दा बढी कार्यकाल गुजारे । पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले २ वर्ष ९ महीना गुजारी सकेका छन् । हरेक ९ –९ महीनामा सरकार परिवर्तन हुँदै आएको हाम्रो मुलुकका लागि ओलीले गुजारेको २ वर्ष ९ महीनाको अवधी सानो होइन । २०४८ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइराला बाहेक त्यस यता लगातार सबै भन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री बन्ने मौका ओलीले पाएका छन् । तर यो अवधीमा स्मरण योग्य काम ओलीले के के गरे त ? एउटा पनि छैन ।

उनले २ वर्ष भित्र चिनियाँ रेल काठमाडौं ल्याउने भनेका होइनन् र ? खोइ त अहिलेसम्म सुरसार ? ओलीले ६ महीना भित्र नेपाली पानीजहाज संचालन गर्ने भनेका होइनन् ? २ वर्ष भित्र घर घरमा ग्याँस पाइप जोडिदिने भनेका होइनन् ? सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३ हजारबाट बढाएर मासिक ५ हजार पुर्याइदिन्छु भनेका होइनन् ? कहाँ पुग्यो उनको वाचा ?

ओली प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम ९७ प्रतिशत सकिएको थियो । यो २ वर्ष ९ महिनाको अवधीमा कति प्रतिशत प्रगति भयो ? उनी प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको काम ९५ प्रतिशत सकिइसकेको थियो, यो २ वर्ष ९ महिनाको अवधीमा कति प्रतिशत प्रगति भयो ? उनी प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा भूकम्पले ध्वस्त भएका सार्वजनिक संरचना पुननिर्माणको काम ६० प्रतिशत सकिएको थियो, यो २ वर्ष ९ महिनाको अवधीमा कति प्रतिशत प्रगति भयो ?

विकास निर्माणका कामहरु त ठप्प भए भए, मुलुकको दैनिक प्रशासन पनि ठप्प हुने अवस्थामा पुगिसकेकको छ । जनतामा हाहाकार सुरु भइसकेको छ । गत चैत देखि यता त लकडाउनले रोक्यो भन्ने निहुँ ओली र उनका समर्थकले पाउन सक्छन्, त्यसभन्दा अघि के ले रोकेको थियो ? कोरोनाकै प्रसंग पनि विश्लेषण गरौं । धानको मुख्य सिजनमा समेत किसानले मल पाएनन् । –‘किसानलाई मल र विउ उपलव्ध गराउन कोरोनाले कहाँ निर छेक्यो त ?’ भारतीय कृषि उपज नेपाली बजारमा छ्याप्छ्याप्ती छ, स्वदेशी किसानले उत्पादन गरेको फलफुल वोटमै र तरकारी बारीमै कुहिएको छ । स्वदेशी किसानले उत्पादन् गरेको फुलफुल तथा तरकारी बजारसम्म पुर्याउन कोरोनाले कहाँ निर रोकेको छ ? चितवनका किसानले ३० रुपैंया दर्जनमा केरा वेचेका छन् , त्यहाँबाट दुई घण्टाको दुरी पोखरा र चार घण्टाको दूरी काठमाडौंका उपभोक्ताले १ सय २० रुपैंया प्रति दर्जन मुल्य तिरेका छन् । यो ज्यादती रोक्न कोरोनाले कहाँ निर छेकेको छ ?

नेपाली जनता अब १८ औं शताव्दीका होइनन्, २१ सौं शताव्दीका हुन् । नेपाली जनताको हातहातमा छिन् छिन्मा सूचना आइरहने अत्याधुनिक उपकरण छन् । राणाकाल र पञ्चायतकालको जस्तो जनता बेखवर अहिले छैनन् । कसले कति कमिसन खायो ? भन्ने कुरा जनताले थाहा पाइसकेका छन् । अहिलेको नयाँ पुस्ताले त मोवाइल , ल्यापटप , रेडियो र टेलिभिजन सँगसँगै प्रयोग गर्छन् । त्यसमा पनि लकडाउनकै कारण घरमा थुनिनु परेकोले सर्वसाधरणको समय कटाउने मेलो भनेकै सूचना तथा संचारमा एकलव्य भएर नै हो । तर प्रधानमन्त्री ओली र उनको इर्दगिर्दका मान्छेहरु भने राणाकालिन र पंचायतकालिन सोचमै छन् । भ्रष्टाचारको रकम पचाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क देखिएका छन् । कुनै पनि बेला जनता खुँढा, खुकुरी, हँसिया खुर्पा र वञ्चरो लिएर सडकमा उत्रे भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ।

अब जनतामा धैर्यताको बाँध टुट्दैछ । हिँजो राणा र पञ्चायतका शासकहरुले आफ्नो पुरपुरोमै भगवानले सत्ता लेखिदिएको भन्दै जनता भुक्याएका थिए, जब जनताले कुरा बुझे उनीहरु निमेष भरमै समाप्त भए । अहिले पनि ओलीले विभिन्न आश्वसन दिएर झुक्याएको जनताले थाहा पाइसके । अझै २ वर्ष बाँकी छ, मुलुक लुट्न किन छाड्ने ? त्यस पछि देखा जाएगा, भन्ने सोच प्रधानमन्त्री तथा उनका इर्दगिर्दको होला, तर जनता २ वर्ष पनि धैर्य हुने अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ । यो भनेको खतरनाक हो । एउटा जननिर्वाचित सरकारलाई अर्को जनिर्वाचित सरकारले विस्थापित गर्यो भने मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, तर जनतारुपी आँधी बेहरी सडकमै उत्रेर सरकारलाई बढारिदिने खतरा बढेर गयो । यस्तो आँधी बेहरीले सरकार मात्रै वढारिँदैन, शासन व्यवस्था समेत बढारिने खतरा हुन्छ ।

लोकतन्त्रको विकल्प भनेको अझ राम्रो लोकतन्त्र हो, तर लोकतन्त्रको विकल्पमा निरंकुश तानाशाही व्यवस्था कायम भएका उदाहरण विश्वमा धेरै छन् । मुलुक संकटमा परेका बेला लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका संचालकहरुले उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जनविद्रोह हुने र विद्रोहद्धारा वातावरण विथोलिएको मौका छोपेर निरंकुशता हावी हुने गरेको विश्वका धेरै मुलुकमा देखिएको छ । सहज अवस्थामा लोकतन्त्र उल्ट्याउन सम्भव हुँदैन भन्ने कुरा उनीहरले बुझेका हुन्छन् । निरंकुश प्रतिगामी शक्तिहरुले यस्तै मौका ढुकेर बसिरहेका हुन्छन् । त्यसैले लोकतन्त्र संचालकहरु कति सक्षम छन्, कति काविल छन्, भन्ने कुराको परीक्षण हुने यस्तै बेलामा हो । सहज अवस्थामा त आँफै मुलुक चल्छ । राज्यका संयन्त्रहरुले आफै मुलुक चलाउँछन् । असहज अवस्थामा कुशल व्यवस्थापन गर्न सक्नु नै नेतृत्वको खुवी हो । तर हाम्रा नेताहरुमा त्यो खुबी देखिएन ।

हुनपनि देशमा अचाक्ली अन्याय भएकोछ । त्यत्रा राजालाई बिदा गरेर गणतन्त्र आउँदा पनि जनक्रान्ति आएन । मुलुक र जनताका समस्या प्रति राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरु जिम्मेवार नदेखिएका कारण शासन व्यवस्था प्रति नै जनतामा वितृष्णा बढ्न थालेको छ । बहुदलीय व्यवस्थामा जनताका अभिभावक भनेका राजनीतिक दलहरु नै हुन् । सरकार र जनताबीच सेतुको भूमिका निर्वाह गर्ने सत्तारुढ दलका नेता तथा कार्यकर्ताको जिम्मेवारी हो । सरकार र सत्तारुढ दल आफ्नो जिम्मेवारीमा चुक्यो भने जनताले दुख पाउँछन्, यस्तो अवस्थामा जनताको आवाज मुखरित गरी सत्तालाई खवरदारी गर्नु पर्ने हुन्छ । यो जिम्मेवारी प्रतिपक्षको हो । यही कारण विश्वमा पछिल्लो कालखण्डमा बहुदलीय व्यवस्थालाई लोकतन्त्रको सबै भन्दा प्रभावकारी माध्यम मानिएको छ । विश्वका धेरै मुलुकहरुले बहुदलीय शासन व्यवस्था अँगाल्दै आफ्नो देशको उन्नती गरेका छन् । जनतालाई खुसी र सुखी बनाएका छन् । तर नेपालका सन्दर्भमा भने उल्टो भइरहेको छ । जनताले एकतन्त्रिय निरंकुश शासन र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा खासै फरक महशुस गर्न पाएका छैनन् । मुलुक लुट्नेहरुको संख्या र दायरा मात्रै बढेको महशुस जनताले गरेका छन् ।

विगतमा एक व्यक्ति तथा उसको परिवारले मुलुक लुट्दै आएकोमा बहुदलीय व्यवस्था लागु भए पछि धेरै व्यक्ति तथा तिनका परिवारले मुलुक लुटेको महशुस जनताले गरेका छन् । जनतामा निराशा दिन गनेर बढ्दो छ । कोरोना संक्रमणले भयानक रुप लिएका कारण जनता त्रसित छन् । लकडाउनका कारण एकातिर जनताको रोजगारी गुमेको छ, चुलो बल्न नसक्ने अवस्था आएको छ भने अर्का तिर बिरामी हुँदा अस्पताल जाने अवस्था छैन । छोराछोरी पढन पाएका छैनन् ।

मलुक यसरी तहस नहस हुँदा, जनताले यति विधि दुख पाउँदा जननिर्वाचित सरकारले के गरिरहेको छ ? सत्तारुढ पार्टीले के के एजेण्डा अघि सारेको छ , नेपाली कांग्रेस लगायत प्रमुख प्रतिपक्षीदलहरुले के के गतिविधि गरिरहेका छन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने कहाली लाग्छ । यो महासंकट नेपालमा एक्कासी प्रवेश गरेको होइन । प्रवेश गर्नु भन्दा दुई–तीन महीना अघि नै कोरोनाले ‘सुपारी’ पठाएको हो । तर जुन बेला देखि कोरोनाको सुपारी नेपालमा आइपुग्यो त्यही बेला देखि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसका नेताहरु आन्तरिक शक्ति संघर्षमा जुटे ।

आफ्नो पार्टीका प्रतिस्पर्धीहरुलाई पेल्ने मौका यही हो भन्ने ठम्याइमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुगे । प्रधानमन्त्री ओलीलाई घोक्रेठ्याक लगाउने मौका यही हो भन्ने ठम्याइमा पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल बामदेव गौतम लगायतका नेताहरु पुगे । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तर्फ न त सरकारको ध्यान पुग्यो, न त सत्तारुढ पार्टीले गम्भीर रुपमा कुरा उठायो । मुलुक र जनताले पाएको यो सास्ती एजेण्डा नै बनेन । यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि आफ्नो कार्यकाल लम्व्याएर प्रतिस्पर्धीहरुलाई ठेगान लगाउने मौका यही हो भन्ने ठाने । प्रतिपक्ष पनि आन्तरिक झगडामा फँस्यो । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकार चुकेको सन्दर्भलाई प्रतिपक्षी कांग्रेसले मुख्य एजेण्डा बनाएन । बरु एनजीओ, क्लव, तथा भुरे–भारे पार्टीहरुले गरेका गतिविधिमा सहयात्री बन्न नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले रोजे । कोरोना भाइरसले मानिस त्यति आतंकित छैनन जति पहिलेको लकडाउन र अहिलेको निषेधाज्ञाले आतंकित छन् ।

बहुदलीय व्यवस्थामा सत्ता तथा सत्तारुढ दल जुन अनुपातमा अलोकप्रिय हुँदै जान्छ, त्यही अनुपातमा प्रमुख प्रतिपक्षीदलको लोकप्रियताको पारो पनि उकालो लाग्दै जान्छ । यो राजनीतिक शास्त्रको नियम नै हो । तर प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसको लोकप्रियताको पारोमाथि चढ्नु भन्दा निरन्तर ओरालो लागि रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सम्भावित विकल्प भनेको राजतन्त्र पुनर्वाहाली नै हो भन्ने ठम्याइमा राजावादीहरु पुगिसके । उनीहरुका गतिविधि सतहमै प्रकट भए । भदौ १८ गते ललितपुरको पुल्चोकमा भएको घटनालाई जनआन्दोलन २०६२ –२०६३ का सारथी दलहरुले हल्का रुपमा नलिउन ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.