निर्वाचन आयोगप्रति एमाले असन्तुष्ट

रिपोर्ट नेपाल | 2022 Mar 28 | 07:36 am 277

काठमाडौं, चैत १४ः प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) राजनीतिक दलसँग कुनै परामर्श नगरी र बिनाऔचित्य निर्वाचन आयोगले मतपत्रको रङ परिवर्तन गर्ने र मनोनयनका लागि दुई दिनको समय दिने निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

आइतबार काठमाडौंमा बसेको स्थायी कमिटीको पहिलो बैठकले आयोगको दुई निर्णयलाई लिएर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । पार्टीका उपमहासचिव एवं प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजनीतिक दलसँग सल्लाह नै नगरी आयोगले यस्तो निर्णय गर्नु ठिक नभएको बताए ।

‘यो निर्णय सत्तारूढ दल विशेषलाई अनुकूल हुनेगरी गरिएको छ भन्ने स्पष्ट छ । तसर्थ निर्वाचन आयोगको यो निर्णय अनुचित छ । यसलाई तत्काल सच्याउन हाम्रो पार्टी माग गर्दछ’ प्रवक्ता गुरुङले भने ।

३० वैशाखमा घोषित स्थानीय तह निर्वाचनका निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही समययता निर्वाचन आयोगका निर्णयलाई लिएर व्यक्त गरिरहेको असन्तुष्टिलाई एमालेले संस्थागत गरेको छ ।

‘आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मिति घोषणा भइसकेको र निर्वाचन तालिका समेत प्रकासित भइसकेको सन्दर्भमा भइरहेका केही निर्णय र चालिएका कदमप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ बैठकले पारित गरेको समसामयिक प्रस्ताव सुनाउँदै प्रवक्ता गुरुङले भने ।

बैठकको शुभारम्भ गर्दै अध्यक्ष ओलीले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । उनले निर्वाचन रङको चिह्न बदल्ने कुरा सहज र सामान्य नभएको बताएका थिए ।

‘निर्वाचन आयोगले विभिन्न विषयमा समय–समयमा दलसँग परामर्श गर्ने गर्छ । तर, महŒवपूर्ण विषयमा परामर्श गर्नु नपर्ने, अरू अनावश्यक विषयमा परामर्श गर्नुपर्ने भन्ने कुरा होइन । त्यस कारणले रङ बदल्ने निर्णय परामर्श नगरीकन ग¥यो’ अध्यक्ष ओलीले भने ।

ओलीले रङ बदल्ने कुरा एउटा दल विशेष तथा सत्ताधारी दललाई फाइदा पुग्नेगरी गरिएको आरोप समेत लगाउँदै भने, ‘पहिले प्रचलित रङ परिवर्तनका लागि दलको सहमति अनिवार्य हुन्छ निर्वाचनमा ।’

उनले एमाले विगतमा पनि निर्वाचन आयोगबाट पीडित भएको भन्दै अब यस प्रकारका काम नहुन् भन्ने आफूहरूको अपेक्षा रहेको बताए ।

ओलीले विगत केही दिनयता आयोगका तीन निर्णयलाई लिएर सार्वजनिक कार्यक्रममै आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका छन् । निर्वाचन चिह्न हरियो बनाउने निर्णय, उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ताका लागि दिइएको दुई दिनको समय र उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै (जनप्रतिनिधि भएमा) स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्थाप्रति एमालेले आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।

निर्वाचन चिह्नको रङ हरियो गर्ने निर्णय कांग्रेसलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यबाट प्रेरित छ भन्ने आरोप ओलीको छ । गत सोमबारको एमाले पोलिटब्युरो बैठकमा उनले यो विषयमा आयोग र गठबन्धनका दलबीच साँठगाँठ भएको ठोकुवा समेत गरेका थिए ।

उम्मेदवारको मनोनयनका लागि दिइएको दुई दिनको समय (वैशाख ११ र १२) प्रति पनि ओलीको आपत्ति छ । अघिल्लो आइतबार इलाममा सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘दुई दिन किन चाहियो ? पाँच दलीय गठबन्धनमा खटपट गरेर एक दिनमा नभ्याइन सक्छ, कुरो नमिल्न सक्छ । भोलिपल्ट पनि राखिदियो । पहिले पहिले तपाईंले थाहा पाउनुभएको छ, सुन्नुभएको छ, देख्नुभएको छ दुई दिन मनोनयनका लागि दिएको ? मनोनयन एकै दिन हुन्छ, जहाँ पनि । विश्वभरि मनोनयन एकै दिन हुन्छ । नेपालमा दुई दिन मनोनयन । पाँच दलीय गठबन्धनको खटपट मिलाउने काम निर्वाचन आयोगको हो ?’

आयोगले आचारसंहितामा राखेको उम्मेदवार मनोनयनअघि पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्थाप्रति पनि ओली आक्रमक रूपमा प्रस्तुत हुँदैआएका छन् । स्थानीय तहमा एमालेको बर्चस्व भएकाले यस्तो व्यवस्था राखिएको ओलीको बुझाइ छ ।

‘यसमा सोझै देखिन्छ, केन्द्र र प्रदेशमा गठबन्धन सरकार छँदै छ । त्यसैले त्यहाँ राजीनामा गरिरहनु नपर्ने भयो । तर, स्थानीय तहमा गठबन्धनको बर्चस्व छैन भन्ने उनीहरूलाई लाग्यो । त्यसकारण त्यो रिक्त गर्नुपर्छ र पदमा रहेअनुसार नै जान दिनुहुँदैन । स्थानीय तहको सरकारको कार्यकारिणीलाई रिक्त गर्नुपर्ने योभन्दा अर्को कुनै तात्विक अर्थ, आवश्यकता वा औचित्य कतैबाट पुष्टि हुनै सक्दैन,’ ओलीले भने । राजधानी दैनिकबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.