काठमाडाैं, बैशाख ९ः अदालतले कुनै पनि मुद्दा मामिलाको न्यायिक निरूपण गर्छ। अन्याय गर्नेलाई दण्ड र अन्यायमा परेकालाई न्यायको आदेश वा फैसला अदालतले गर्छ। तर, अदालतको त्यति कामले मात्रै न्याय सम्पादनको प्रक्रिया पूरा हुँदैन। जबसम्म न्यायको याचकले न्याय स्वरूप पाउनुपर्ने चिज पाउँदैन, दण्ड सजाय पाउनुपर्ने भोग्नु पर्दैन। त्यो निरर्थक हुन्छ। कागजमा सीमित हुन्छ। अदालतको ढोका पुग्नेले अपेक्षा गरेको कागजी कुरा होइन, व्यवहार हो। एक त नेपालमा न्यायमा पहुँच राख्नै कठिन छ। सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन उखान त्यसै चलेको होइन। निमुखो र निर्धाे नेपालीले अदालतसम्म पुग्ने र न्याय माग्ने आँटै गर्न सक्ने वातावरण छैन। जब अनेक तगारा नाघेर कोही अदालत पुग्छ र न्याय माग्छ अनि अदालतको आदेश र फैसला पनि आउँछ। तर फैसला कार्यान्वयन गर्न अर्काे सास्ती सहनुपर्छ। फैसलाअनुसारको न्याय पाउन फेरि अरू जंघार तर्नुपर्छ।
राजविराज नगरपालिका—६ की २२ वर्षीया ब्युटी झा अहिले त्यस्तै जंघारका सामु छन्। इन्जिनियर विपिन झासँग भारत बिहारको अररिया–१३ खरैयाकी ब्युटीको धूमधामका साथ विवाह भएको थियो। तर उनकै भनाइमा बिहेको पहिलो दिनदेखि नै ब्युटीले हिंसा बेहोर्नुप¥यो। घरेलु हिंसाकै कानुनी उपचारका लागि ब्युटीले सप्तरी अदालत गुहारेकी थिइन्। अदालतले ब्युटीलाई खानलाउन, बस्न दिनू, शिष्ट व्यवहार गर्नू, कुटपिट नगर्नू भनेर आदेश दियो पनि। तर, ब्युटीले घर पस्न पाइनन्। घरको गेटमै उनी धर्ना बस्न बाध्य भइन्। बेहुली र बुहारीलाई भित्र्याउन झा परिवार राजी रहेन। अधिकारकर्मीले पहल कदमी पनि लिए। परिवार टसमस भएन। अदालतको आदेश सहज कार्यान्वयन नहुने एउटा उदाहरणमात्रै हो यो। अदालतको आदेश अटेर गर्दै कानुनको खिल्ली उडाउनेहरू समाजमा धेरै छन्। अझ ठुल्ठूलो अपराध गरेर फुक्काफाल हिँड्नेहरू पनि थुप्रै छन्।
अदालत स्वयंसँग प्रहरी प्रशासन हुँदैन। उसले दण्ड घोषणा गर्छ। तर अन्याय गर्ने पक्षलाई डन्डा अदालत आफैंले लगाउन सक्दैन। राज्यका अरू निकायको सहयोगबिना अदालतको आदेश र फैसला कार्यान्वयन सम्भव छैन। नेपालमा अदालतका फैसला कार्यान्वयनका लागि निकाय पनि छ। त्यसले पनि प्रक्रियालाई सहज बनाउने, प्रक्रिया अघि बढाउने र राज्यका अरू संस्थाकै सहयोग लिने हो। बेलाबेला फैसला कार्यान्वयनका अभियान पनि चल्छन्। पुराना कतिपय मुद्दाका दोषीहरू धेरैपछि पछि पक्राउ परेका समाचार त्यही अभियानका प्रतिफल पनि हुन्। तर ब्युटी झाजस्तै हिंसामा परेका महिलाका हकमा आदेश मान्नुपर्ने पक्षलाई बाध्य पार्न समाजको पनि योगदान हुनुपर्छ। सप्तरीका अधिकारकर्मीले जसो गरेका छन्, जुन ढंगले दबाब सिर्जना गरेका छन्, त्यस्तो सक्रियता पनि जरुरी छ। नैतिक दबाबबाट उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुपर्छ। नैतिकता भएको भए महिलामाथि हिंसा हुँदैनथ्यो, त्यो पनि इन्जिनियर जस्तो पढेलेखेको बेहुलाबाट र उनको प्रतिष्ठित परिवारबाट।
अझै पनि समाजमा यस्तै धेरै पात्रहरू छन्, जो आफूलाई प्रतिष्ठित ठान्छन्। पढेलेखेको ठान्छन्। त्यस्ताहरूका परिवारका महिला सदस्य हिंसामा पर्नु परेको छ। नागरिक समाज, अधिकारकर्मीहरूको अभियानले तिनलाई नांगेझार पार्न सक्छ। शक्ति र सत्तामा पहँुच छ भन्ने धाकधम्कीका आधारमा महिलामाथि हिंसा गर्न तम्सने जो कोही पनि पढेलेखेका वा प्रतिष्ठित मान्न सकिन्न। त्यो त असभ्यताको हद हो। मान्छेलाई मान्छेको दर्जा दिन नसक्ने र अमानवीय व्यवहार गर्नेहरू जो कोही किन नहुन् तिनलाई समाजले पनि नैतिक दण्ड दिन जरुरी छ। किनभने घरेलु वा मानवमाथिको जुनसुकै हिंसा पनि निकृष्ट हो। निन्दनीय हो। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिककाे सम्पादकीयबाट
