देउवा–मोदी भेटवार्ता: पञ्चेश्वर अघि बढाउने सहमति

| 2022 Apr 03 | 07:36 am 221

काठमाडौँ चैत २०: भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच शनिबार नयाँदिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा भेटवार्ता भएको छ।

देउवा शुक्रबार नयाँदिल्ली गएका हुन्। प्रधानमन्त्रीस्तरीय भेटवार्ताका क्रममा केही महत्वपूर्ण सहमति तथा सम्झौता समेत भएका छन्। दुई प्रधानमन्त्रीबीच लामो समयदेखि रोकिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ।

भेटमा उक्त परियोजना नेपाल–भारत जलविद्युत् विकासमा कोसेढुंगा साबित हुने विषयमा छलफल भएको थियो। दुई प्रधानमन्त्रीबीच नेपाल–भारत सीमा विवादबारे पनि छलफल भयो। प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय समकक्षी मोदीसँग संयुक्त संयन्त्र बनाएर सीमा विवाद समाधान गर्न प्रस्ताव गरेको बताएका छन्।

नेपाल र भारतबीच ठाउँठाउँमा सीमा विवाद छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नेपाली भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि नेपालले ती भूभाग समेटेर नयाँ नक्सासमेत जारी गरेको छ। त्यसयता दुई देशबीचको सम्बन्धमा चिसोपना मात्र आएन, संवादहीनताको अवस्थासमेत सिर्जना भएको थियो।

सीमा विवादबारे नेपालले छलफलका लागि पटकपटक प्रस्ताव गरे पनि भारतले बेवास्ता गर्दै आएको अवस्था छ। त्यस्तै दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच एकीकृत चेकपोस्ट निर्माण, चाँदनी र दोधारामा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने र नेपालगन्जमा बनिरहेको एकीकृत चेकपोस्टलाई चाँडै सम्पन्न गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।

नेपालले भैरहवामा एकीकृत चेकपोस्ट बनाउने काम चाँडै सुरु गर्न भारतसँग आग्रह गरेको छ। नागरिक उड्डयनका क्षेत्रमा सहयोगका विषयमा पनि दुई प्रधानमन्त्रीबीच छलफल भएको छ। नेपालले अनुरोध गरेको महेन्द्रनगर, नेपालगन्ज र जनकपुरबाट अतिरिक्त हवाई रुट सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा पनि छलफल भयो।

प्रधानमन्त्री देउवाले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालका लागि सीमावर्ती उडान सम्झौता गर्न भारतसँग प्रस्ताव गरेका छन्। नेपालको भारतसँग भएको व्यापार घाटा घटाउने विषयमा पनि छलफल भएको प्रधानमन्त्री देउवाले बताएका छन्।

द्विपक्षीय छलफलमा अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारको विषय पनि प्राथमिकतामा परेको थियो। परस्पर हितका लागि जलविद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा सहयोग र अन्तरदेशीय व्यापारका विषयमा सहमति भएको देउवाले बताएका छन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपालको विद्युत् खरिद गर्ने प्रतिबद्धताको नेपालले स्वागत गरेको छ। दुई देशबीच पारवहन सम्झौता संशोधन गर्ने सहमति पनि भएको छ। यसले नेपाललाई थप बन्दरगाहसम्म पहुँच पुग्नेलगायतका लाभ हुने जनाइएको छ।

दुई देशका प्रधानमन्त्रीले नेपालमा प्रयोगमा आउनेगरी ‘रुपे कार्ड’ सार्वजनिक गरेका छन्। यसले नेपालमा भारतीय पर्यटक बढाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। दुई प्रधानमन्त्रीबीच जलस्रोत क्षेत्रमा सहयोगका विविध आयाम, डुबान तथा बाढी नियन्त्रण र जलविद्युत् क्षेत्रमा सहकार्यबारे छलफल भएको छ।

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा रेलवे क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। त्यस्तै इन्टरनेसनल सोलार एलायन्समा नेपालको प्रवेशसम्बन्धी सम्झौता, नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल निगमबीच प्राविधिक सहयोग सम्झौता तथा दुई देशका आयल निगमबीच पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिसम्बन्धी सम्झौता भएको छ।

हैदरावाद हाउसबाटै दुई प्रधानमन्त्रीले जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेल सेवाको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरे। त्यस्तै दुई प्रधानमन्त्रीले ९० किलोमिटर लामो १३२ केभीको सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइनको पनि संयुक्तरुपमा उद्घाटन गरे। समकक्षी मोदीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालका लागि भारतसँगको सम्बन्धको उच्च महत्त्व रहेको बताएका थिए।

उनले भारतले व्यापक आर्थिक रूपान्तरण गरेको र नेपालले त्यसबाट लाभ लिन चाहेको बताएका थिए। यसैबीच, प्रधानमन्त्री देउवाले शनिबार नै भारतीय व्यापारिक समुदायलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले भारतीय निजी क्षेत्रसँग निकट साझेदारी गर्न चाहेको बताए। उनले नेपालले थप भारतीय लगानीकर्तालाई स्वागत गर्न चाहेको र उनीहरू नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको अर्थपूर्ण पक्ष हुने बताए।

नेपालले सबैजसो क्षेत्र वैदेशिक लगानीका लागि खुला गरेको जानकारी गराउँदै देउवाले ती क्षेत्र जलविद्युत्, उत्पादन, पर्यटन, सेवा, निर्माण र कृषिमा आधारित उद्योग रहेको बताए। सीमा विवादमा राजनीति गर्न नहुने भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रींगलाले नेपाल–भारत सीमा विवादलाई राजनीतीकरण गर्न नहुने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका विषयमा जानकारी दिन शनिबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। विदेश सचिव श्रींगलाले सीमा विवादलाई संवादका माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। प्रधानमन्त्री देउवाले सीमा विवाद समाधानका लागि संयन्त्र बनाउन समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग आग्रह गरेलगत्तै भारतीय विदेश सचिवको यस्तो धारणा आएको हो। आजको नागरिक दैनिक बाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.