दलहरु विदेशीको इशारामा चले

रिपोर्ट नेपाल | 2020 Nov 25 | 11:47 am 325

  • बसन्त भुजेल

बहुदलीय प्रजातन्त्र मासेर निर्दलीय व्यवस्था ल्याउनुका पछाडी तत्कालिन राजा महेन्द्रको एउटै तर्क थियो– ‘दलहरु विदेशीको इशारामा चले, विदेशीको इशारामा चल्ने दलहरुलाई सत्ताको जिम्मा लगाउँदा राष्ट्रियता रहँदैन ।’ राजा महेन्द्रको यो तर्क प्रति विपी कोइराला सहमत थिएनन्, तर भारत र चीन जस्ता ठूला मुलुकको वीचमा रहेको नेपाल जस्तो सानो मुलुकका लागि राष्ट्रियताको सम्वर्धन दलहरुले मात्रै गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास भने वीपी कोइरालालाई पनि थिएन । त्यसैले उनले राजसंस्थाको अपरिहार्यताका विषयमा बोलेका थिए । वीपीको भनाई थियो –‘राष्ट्रियता रहोस् या नरहोस् दलका नेताहरुलाई खासै फरक पर्दैन, जुन देशमा गाभिए पनि दलका नेताहरु मन्त्री या प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना जिवितै रहन्छ तर देश नै रहेन भने राजाको अस्तित्व हुँदैन, त्यसैले आफू र आफ्ना सन्ततीको दीर्घकालिन हितका लागि पनि राजसंस्थाले राष्ट्रियताको जगेर्नामा हर हमेशा ख्याल गरेको हुन्छ ।

यतिबेला मुलुकको परिस्थिति हेर्ने हो भने राजा महेन्द्र र दूरदर्शी राजनेता वीपी कोइरालाको भनाई हुबहु लागु भएको देखिन्छ । मधेसीदलको उदाहरण दिनै पर्दैन, प्रमुख दलहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसका पछिल्ला गतिविधिहरुको उदाहरण दिए मात्रै पनि पुग्छ । भारतले आफ्नो अनुकुल संविधान बनाउन दबाव दियो । दबाव स्वीकार नगरे वापत नेपाल माथि नाकाबन्दी लगायो, तर त्यतिबेलाको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले नाकावन्दीलाई ‘ नाकावन्दी’ भन्न समेत सकेन । बरु कम्युनिष्टहरुले प्रतिवाद गरे । तर कम्युनिष्टहरुले राष्ट्रियता प्रति ओत प्रोत भएर प्रतिवाद गरेका रहेछन् त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर पछिल्ला दिनमा खुलस्त हुँदै गएको छ । नेपाललाई चीनको पोल्टामा पार्ने नियतका साथ त्यतिबेला कम्युनिष्टहरुले भारतको कदम बिरुद्ध अडान लिएको रहस्य खुलेको छ ।

यर्थाथमा भन्नु पर्दा मुलुकका दुई ठूला पार्टीहरु नेकपा चीनको पक्षमा उभिएको देखिन्छ भने नेपाली कांग्रेस भारतको पक्षमा उभिएको देखिन्छ । आफ्नो देशको पक्षमा यी दुवै ठूला पार्टी उभिएनन् । राजा महेन्द्रको तर्क पुष्टि भयो । दल र राजा मिलेरै अघि बढ्नु पर्ने वीपी कोइरालाको मार्गदर्शन पनि यतिबेला पुष्टि भएको छ । आफ्नो संगठनको माध्यमबाट ताप्लेजुङदेखि कन्चनपुरसम्म र दार्चुलादेखि झापासम्मको सबै भूगोल, त्यहाँका जनता, सवै जात जाति, भाषा–भाषि तथा समुदायलाई जोड्ने काम निश्चिय पनि प्रमुख राजनीतिकदलहरुले गरेका छन् । तर यो एकता राष्ट्रियता सम्वर्धनको पक्षमा उपयोग हुन सकेन । आफ्नो शक्ति आर्जनका लागि विदेशीको सहारा लिने मुर्खता दलका नेताहरुले गरे । दलका नेताहरुले आफ्नो देशका जनता प्रति भन्दा विदेशी प्रति बढी आडभरोसा गर्नु भनेको राष्ट्रियताको दृष्टिले ठूलो संकट हो ।

एकीकरण यता नेपालको राष्ट्रियता संकटका तीन वटा आयमहरु देखिन्छन् । पहिलो आयाम सुगौली सन्धी हो । सुगौली सन्धिमा नेपालको एकतिहाई भुभाग मात्रै गुमेन, त्यस यता शासन सत्तामा अंग्रेजको हालीमुहाली रह्यो । अंग्रेजहरुको इशारामा सत्ता चल्यो । बेलायत बाहेक अरु देशसँग नेपालले दैत्य सम्वन्ध स्थापित गर्न सकेन । भारतका अन्य राजा महाराजालाई भन्दा एक स्टेप माथिको सलामी दिएर अंग्रेजहरुले नेपाल चलाए । दोस्रो आयम भनेको सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धी हो । त्यो सन्धीपछि अंग्रेजको अर्ध उपनिवेशको सट्टा हाम्रो मुलुक भारतको अर्धउपनिवेश जस्तो भयो । राणा फाल्न भारतले सहयोग त गर्यो, तर त्यो सहयोग बापत नेपालले राष्ट्रियताका मामिलामा ठूलो मुल्य चुकायो । उदाहरणका लागि तत्कालिन राजा त्रिभुवनका निजी सचिवहरु भारतले आफ्नै देशको विदेशमन्त्रालयका कर्मचारीबाट पजनी गर्न थाल्यो । नेपालको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा भारतीय राजदूत उपरखुट्टी लगाएर उपस्थित हुन थाले । राजधानी काठमाडौंमा मात्रै होइन नेपालको उत्तरी सीमा क्षेत्रहरुमा भारतीय सेना तैनाथ गरियो ।

२०१५ सालको आम निर्वाचनपछि क्रमशः भारतीय हस्तक्षेप खुकुलो हुँदै गयो । नेपालको राजदरवारमा भारतीय कर्मचारी पजनी हुन छाडे । मन्त्रिपरिषदको बैठकमा भारतीय राजदुतको उपस्थिति हुन छाड्यो । नेपालबाट भारतीय सेना फिर्ता भए । नेपालको आफ्नै विश्वविद्यालय स्थापना भयो । नेपालको आफ्नै राष्ट्रबैंक स्थापना भयो । २०४५ सालसम्म आइपुग्दा नेपाल माथि भारतीय हस्तक्षेप करिव करिव अन्त्य भइसकेको थियो । फेरी हस्तक्षेप लाद्ने शर्त अघि सार्दै भारतले नेपाल माथि नाकावन्दी लगायो । तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले भारतका शर्त मान्नु भन्दा स्वदेश भित्रका राजनीतिक दलहरुसँग सहकार्य गरेरै अघि बढ्ने निधो गरे । बहुदलीय व्यवस्था पुनर्वहाली भयो । तर त्यस पछि नेपालमा भारतीय हस्तक्षेपको तेस्रो आयाम सुरु भयो । दलहरुलाई विभाजन गर्ने , माओवादीलाई पालेर आतंक सिर्जना गर्ने मामिलामा भारतको प्रत्यक्ष संलग्नता रह्यो । दरवार हत्याकण्ड भयो, दरवार हत्याकाण्डमा भारतीय संलग्नता छ वा छैन पुष्टि हुन सकेको छैन तर राजसंस्था फाल्ने मामिलामा भने भारतको प्रत्यक्ष संलग्नता देखियो । यसै गरी संघीयताका नाममा नेपाललाई टुक्रा–टुक्रा बनाउने अभियानमा पनि भारतको प्रत्यक्ष संलग्नता देखियो । भारतीय हस्तक्षेपको प्रतिकारमा मुलुकका अन्य नेताहरुको तुलनामा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यतिबेला उभिएको सत्य हो । तर उनको अडान देखावटी हो या अन्तरमन देखि नै हो ? भन्ने आंशका भने जिवितै छ । किनकी अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना नेपालको हातबाट फुत्केर भारतको पोल्टामा जानुमा केपी ओलीको सबै भन्दा ठूलो भूमिका छ । नेपाल ठगिने गरी महाकाली सन्धी हुनुमा पनि केपी ओलीको सर्वोपरी भूमिका छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना भारतको पोल्टामा जानुमापनि ओलीकै महत्वपूर्ण भूमिका छ ।

जनताका आँखामा छारो हाल्न एउटा कुरा गर्ने तर भित्रभित्रै खतरनाक गतिविधि गर्ने मामिलामा कम्युनिष्टहरु यसै पनि अगाडी हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा मात्रै होइन अरु देशका उदाहरण हेर्ने हो भने पनि राष्ट्रियता मास्ने मामिलामा कम्युनिष्टहरुनै अगाडि छन् । कम्युनिष्ट सिद्धान्तमा राष्ट्रियता भन्ने नै हुँदैन । त्यसैले कम्युनिष्टहरुले राष्ट्रियताको सम्वर्धन गर्लान भन्ने ठान्नु भनेको कुकुरले मासु र बिरोलाले दुधको रखभाल गर्ला भनेर आशा गर्नु जस्तै हो ।

बास्तवमा नेपालको राष्ट्रियता सम्वर्धन गर्ने हो भने दुई वटा विधि महत्वपूर्ण छन् । एउटा विधि हो–‘दुवै छिमेकी मुलुकसँग बराबरी तथा विश्वासको सम्वन्ध कायम गर्ने ।’ दोस्रो हो–‘नेपालको विकास निर्माणका लागि अमेरिका, बेलायत, जापान जस्ता मलुकहरुको विश्वास जित्दै जाने ।’ तर पछिल्लो समयमा ठीक उल्टो भएको छ । नेपाल प्रति चीन र भारत दुबै शशंकित छन् । नेपालले चिनियाँ कार्ड प्रयोग गरेको ठम्याइमा भारत छ, नेपालले भारतीय कार्ड प्रयोग गरेर फ्रि तिब्बत गतिविधिलाई प्रोत्साहन दिएको ठम्याइमा चीन छ । किनकी भारत भ्रमणमा जाँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जब दलाई लामाका विशेष प्रतिनिधिलाई भेटे त्यस बेला देखि चीनले कम्युनिष्टहरुलाई च्याप्न थालेको हो । चीनले एमाले र माओवादीबीच एकीकरण गराई दिएको पनि यसैका लागि हो । यो एकीकरणलाई टुट्न नदिन चीनले आफ्ना राजदूतको सक्रीयता बढाएको पनि यसै कारण हो ।

नेपाली कांग्रेसका कारण फ्रि तिब्बत मुभमेन्ट बढ्ने विश्लेषणका साथ चीन नेपाल प्रति शशंकित छ । कम्युनिष्टहरुलाई प्रयोग गरी चीनले आफूमाथि धावा वोल्छकी भन्ने विश्लेषणका साथ भारत शशंकित छ । किनकी भारत र नेपालबीच खुला सीमाना छ ।

भारत र चीन दुवै मुलुकले नेपाललाई असल छिमेकीका रुपमा होइन की खतराका रुपमा हेर्ने अवस्थाले अब केही वर्ष मात्रै निरन्तरता पायो भने पनि नेपालको राष्ट्रियता नरहन सक्छ । डा.बाबुराम भट्टराईले भविष्यबाणी गरे जस्तो हुन्छ । प्रधानमन्त्री हुना साथ उनले भनेका थिए –‘हाम्रो यही आर्थिक अवस्था केही वर्ष कायम रहने हो भने नेपाल कि भारत तर्फ कि चीन तर्फ मर्ज हुन्छ ।

पछिल्ला अनुभव
भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’का प्रमुख सामन्त गोयलको आगमनसँगै चर्किएको नेकपा विवाद व्यवस्थापन गर्न चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छी मञ्चमा देखापरेकी छिन् । यी दुबै घटना अमेरिकी सहयोग एमसिसि प्रकरणसँग सम्वन्धित छन् । यो मामिलामा करिव एक वर्ष अघिको घटनादेखि विश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ ।

उदाहरणका लागि गत माघ १५ गतेदेखि २० गतेसम्म बसेको नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अमेरिकी सहयोग एमसिसी नै मुख्य एजेण्डा बन्यो । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अमेरिकी सहयोग अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) प्रति नेकपामा दुई धार देखा परेको थियो । अध्यक्ष ओलीलगायतका केही नेताहरु एमसिसीको पक्षमा थिए । अध्यक्ष प्रचण्डलगायतको बहुमत समूह एमसिसीको विपक्षमा थियो । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच नेकपामा दुई शक्तिशाली समूह छन् ।

एमसिसीका सम्बन्धमा विपक्षको बहुमत देखेपछि ओली आत्मरक्षाको अवस्थामा पुगेका थिए । गत वर्षको मंसिर २९ गतेदेखि पुस ६ गतेसम्म बसेको नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि एमसिसीको चर्को विरोध भएको थियो ।

केन्द्रीय कमिटीको बैठकसम्म आइपुग्दा एमसिसी अध्ययन गर्न सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन भयो । कार्यदलमा प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावल सदस्य भए । खनाल र रावल एमसिसीको विपक्षमा थिए भने ज्ञवाली पक्षमा । ओली समूहका नेताका रुपमा चिनिने ज्ञवाली एमसिसी अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलमा एक्ला थिए । खनाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका रावल बहुमतमा थिए । जसका कारण एमसिसि विरुद्ध निर्णय आयो ।

नेकपाको यतिबेलाको बिवाद पनि एमसिसि सँग नै सम्वन्धित छ । प्रधानमन्त्री ओली अझै पनि एमसिसिको पक्षमा छन् । उनले अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिन नसकेपछि डा. युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको लागि राजदूत बनाए । ओलीले यसै यो निर्णय गरेका छैनन् ।

यतिबेला नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेकोछ । नेपालस्थित चिनयाँ राजदूत हाउ यान्छीले विगतमा झैँ फेरि सक्रियता बढाएकी छन् । राजदूत यान्छीले अघिल्लो मंगलबार राति प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालुवाटारमा भेटेकी छन् । राति आठ बजेर दश मिनेट जाँदा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेकी यान्छीले दुई घण्टा ओलीसँग भेटवार्ता गरिन् । भेटमा यान्छीले विवाद मिलाएर अघि बढ्न सुझाव दिएलगत्तै उक्त सन्देश लिएर प्रधानमन्त्री ओली राति नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शितल निवास पुगेका थिए ।

यसअघि असार र बैशाखमा पनि नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला चिनियाँ राजदूत यान्छी सक्रिय भएकी थिइन् ।

यसअघि विवाद उत्कर्षमा पुग्दा पनि ओलीको राजीनामा मागिएको थियो । त्यसबेला पनि यान्छी सक्रिय भएकी थिइन् । गत ७ वैशाखमा नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेका थिए । त्यसबेला राजदूत यान्छीले राष्ट्रपति भण्डारी, ओली, प्रचण्ड, खनाल र नेपालसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेकी थिइन् । १८ वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरकी राजदूत यान्छीले अर्को दिन प्रचण्ड र नेपाललाई छुट्टाछुट्टै भेटेकी थिइन् ।

असार तेस्रो साता पनि नेकपाका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेपछि यान्छीले ओली, प्रचण्ड, नेपाल र खनाललाई भेटेकी थिइन् । ती भेटवार्तामा यान्छीले दबाब दिएपछि प्रचण्ड र नेपालले ओलीको राजीनामा लगायतका एजेण्डा स्थगित गरेका थिए ।

निचोडमा भन्नु पर्दा नेपाल –अमेरिका सम्वन्ध तोड्न प्रधानमन्त्री ओली राजी भए भने चीनले ओलीलाई बाँकी अवधि ढुक्क सँग प्रधानमन्त्री बन्न दिन्छ, तर अमेरिकासँगको सम्वन्ध कायमै राख्ने दिशामा ओली अघि बढे भने नेकपा फुट्छ । तर नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरुको चरित्र भित्रै देखि बुझिरहेको चीन प्रचण्ड र माधव नेपालसँग पनि ढुक्क छैन ।

(भुजेल गोर्खा ब्रिटिस सेनाका अवकाश प्राप्त इन्जिनियर हुन्)

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.