जोर विजोर अल्पकालीन समाधान हो भने, बिधुतिय सवारी दिर्घकालिन

रिपोर्ट नेपाल | 2022 Apr 07 | 01:45 pm 1209

महेन्द्र पाण्डेय

रुस र युक्रेनको युद्धका कारण यतिबेला पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य आकासिएको छ । धनी मुलुकहरुले त यो अवस्था जेनतेन थेगिरहेका छन्, नेपाल जस्तो गरिव मुलकका लागि यो समस्या थेग्न सहज भइरहेको छैन । नेपाल आयल निगमले यतिबेला निर्धारण गरेको पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य सर्वसाधारण उपभोक्ताको बुताभित्र छैन । यति धेरै मुल्य राख्दा पनि नेपाल आयल निमग मासिक १५ अर्ब रुपैंयाको दरले घाटामा गइरहेको छ । यो घाटा धेरै दिन सहन सक्ने अवस्थामा निगम छैन ।

अर्कातिर पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको कर घटाएर पेट्रोलियमको मुल्य सस्तो बनाउन सकिने विकल्प नभएको होइन, तर यो विकल्प अपनाएर के गर्नु ? नेपाल भारत बीच खुला सिमाना छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य प्रतिलिटर ५ रुपैंया मात्रै कम भयो भने पनि थेगिनसक्नु गरी भारतमा तस्करी हुन्छ । जुन तस्करी नेपालले धान्नै सक्दैन । त्यसैले भारतले जुनदरमा पेट्रोलियम पदार्थ विक्री ग विक्री गर्छ त्यही दर निर्धारण गर्नु नेपालका लागि बाध्यता हो । तर भारतले निम्न आय भएका र अत्यावश्यकीय वर्गका लागि कोटा प्रणालीमा अनुदानमा पेट्रोलियम उपलव्ध गराउँदै आएको छ । उदाहरणका लागि खाना पकाउने एलपी ग्याँसको बजार मुल्य १ हजार रुपैंया भारु पर्छ । तर सर्वसाधारण उपभोक्ताका लागि प्रतिपरिवार महिनाको एक सिलिण्डर ग्याँस ३ सय रुपैंयामा उपलव्ध गराउँदै आएको छ । नेपालले पनि यसरी नै कोटा प्रणालीमा वितरण गर्न सक्ने हो भने आपुर्तिको व्यवस्था धेरै सहज हुन्छ, तर नेपालले अहिलेसम्म यस्तो संयन्त्र तथा प्रणालीको परिकल्पना गरेको छैन ।

एकातिर सर्वसाधारण उपभोक्ताले सहन नसक्ने गरी पेट्रोलियमको मुल्य वृद्धि भएको छ भने अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मुल्य बढेका कारण पेट्रोलियम आयतका लागि नेपालले ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा खर्च गर्नु पर्ने अवस्था छ । यस्तै खर्चले अझै दुई तीन महिना निरन्तरता पाउने हो भने हाम्रो मुलुक सँग पेट्रोलियम मात्रै होइन अन्य अत्यावश्यक बस्तुहरु आयत गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा समेत बाँकी रहने छैन ।

सरकारले विलासिताका सामाग्री मात्रै होइन गाडी, लत्ता कपडा लगायत करिव तीन सय प्रकारका बस्तु आयतका लागि विदेशी मुुद्रा सटहीको सुविधा नदिने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । जब बस्तुको आयत कम हुन्छ तब राज्यको राजश्व आम्दानी घट्ने मात्रै होइन रोजगारी समेत गुम्छ, त्यसैले बस्तु आयतमा कडाई गर्नु भनेको देश र जनता थप गरिव बनाउनु हो । त्यसैले मुलुकलाई यो खतराबाट मुक्त गर्नका लागि सबै भन्दा सहज उपाय भनेकै पेट्रोलियमको अनावश्यक प्रयोगलाई घटाउनु हो ।

पेट्रोलियमको अनावश्यक प्रयोग गर्नु भनेको देशलाई थप कंगाल बनाउनु हो । त्यसैले यतिबेलाको बुद्धिमानी भनेको अनावश्यक प्रयोगलाई घटाउनु हो । यही नीति अन्तरगत सरकारले जोर विजोर सवारी प्रणाली लागु गर्ने, सरकारी कार्यालयहरु हप्ताको दुई दिन बन्द गर्ने लगायतका कदम चाल्न लागेको समाचारहरु आएका छन् । यसैगरी सार्वजनिक विदाको दिन सरकारी गाडीहरु चल्न नदिने निर्णय पनि गर्न लागिएको समाचार आएको छ । सरकारको यो कदमलाई सकरात्मक रुपमा लिनु पर्छ । तर पेट्रोलियमको अनावश्यक प्रयोग कम गराउन जोर विजोर प्रणाली मात्रैले काम गर्दैन । हरेक दिन पाँच किलोमिटर मर्निङवाक गर्ने तर दुई किलोमिटर दुरीको कार्यालय जानु पर्दा गाडी प्रयोग गर्ने सरकारी कर्मचारीहरुको संख्या नेपालमा उल्लेख्य छ । बास्तवमा तीन किलोमिटरसम्मको दुरीका लागि सरकारी कर्मचारी मात्रै होइन कसैलाई पनि गाडीको सुविधा नदिए हुन्छ । बुद्ध, बृद्धा, बालबालिका, विरामी, अशक्त अपांग बाहेक अरुलाई राजधानी काठमाडौंको चक्रपथ भित्र गाडीको सुविधा निलम्वन गरियो भने मात्रै पनि ठूलो परिमाणमा इन्धन आयात कम गर्न सकिन्छ ।

इन्धन आयात कम गर्नका लागि अल्पकालिन र दीर्घकालिन रणनीति कार्यान्वयन गर्ने मौका भनेको यस्तै संकटका बेला हो । सहज अवस्थामा यस्तो रणनीति कार्यान्वयन गर्दा चौतर्फी विरोधको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ, तर यस्तो असहज अवस्थामा भने सरकारले जनताको साथ पाउँछ, विरोधको सम्भावना कम रहन्छ । अल्पकालिन उपाय भनेको अनावश्यक सवारी साधन चलाउन निरुत्साहित गर्नु नै हो । तर यसका लागि हाम्रो राज्य संयन्त्र अत्यन्त कमजोर छ । राज्य संयन्त्र भ्रष्ट भएका कारण अत्यावश्यकीय काममा जानेहरुले सास्ती पाउने अनावश्यक काममा जानेहरुले पहुँचका भरमा अवसर लिने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ । यसैगरी कोभिडका कारण थलिएको पर्यटन व्यवसाय भरखर तंग्रिन थालेको छ । आन्तरिक पर्यटन फष्टाउन थालेका कारण व्यवसायीहरुले राहतको स्वास फेरेका छन् । सवारी साधन संचालनमा एकाएक कडाईको नीति अवलम्वन गर्दा पर्यटन व्यवसायीहरु थप संकटमा पर्छन् । त्यसैगरी भरखर राहतको स्वास फेरेका यातायात व्यवसायी तथा यातायात मजदुरहरु पनि थप मारमा पर्छन् ।

त्यसैले सरकारले यतिबेला चाल्नु पर्ने कदम भनेको विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । विदेशी मुद्राको संकटका कारण सरकारले गाडी आयत प्रतिवन्ध लगाएको छ, वाध्यताको उपज भएकोले सरकारको यो कदमलाई नकरात्मक रुपमा लिनु हुन्न । तर यही बेला विद्युतीय सवारी साधन आयतलाई थप सहज बनाई दिने हो भने इन्धन संकटको समस्या दीर्घकाल सम्मका लागि समाधान हुन्छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि बार्षिक खर्च हुने २ खर्ब ५० अर्ब रुपैंया मध्ये १० प्रतिशत अर्थात करिव २५ अर्ब रुपैंया अनुदानका लागि छुट्याएर ठूला विद्युतीय बसहरु खरिद गर्न प्रोत्साहन गर्ने हो भने कम्तिमा दुई हजार वटा ठूला विद्युतीय बस तत्काल नेपाल भित्रिन्छन् । दुई हजार ठूला विद्युतीयबसले १० हजार माइक्रोबसलाई विस्थापित गर्छन् । दश हजार माइक्रोबसले दैनिक १ लाख लिटर पेट्रोल खपत गर्छन् । १ लाख लिटर पेट्रोल ल्याउन मुलुकले १ करोड रुपैंया खर्च गर्नु परिरहेको छ । दैनिक १ करोड रुपैंयाको पेट्रोलियम आयत घट्नु भनेको वर्षको करिव ४ अर्ब रुपैंयाले घट्नु हो ।

उदाहरणका लागि १४ जना यात्रु बोक्ने पेट्रोलियम माइक्रोबसको विकल्पमा ७५ जना यात्रु बोक्ने विद्युतीय बस प्रयोगमा ल्याउने हो भने एकातिर पेट्रोलियम आयत कम हुन्छ भने अर्कातिर ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि सहज हुन्छ । देशको खेर जान लागेको विजुली प्रयोग हुन्छ, वातावरणमा आउने सन्तुलनको अथाह फाइदा त छँदैछ । एकातिर कौडीको भाउमा विजुली किनिदिनु पर्यो भन्दै भारतलाई हारगुहार गर्ने अर्कोतिर गरिव युवाहरुले रगत र पसिना खर्च गरेर कमाएको डलर खर्च गर्दै महंगो पेट्रोलियम आयात गर्ने अवस्थाले निरन्तरता पाउनु भनेको मुलुक थप कंगाल हुने संकेत हो ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.