गोला प्रक्रियाबाट पेसी एक सातापछि

| 2021 Nov 25 | 07:30 am 133

काठमाडाैं, मंसिर ९ः सर्वोच्च अदालतमा आगामी सातादेखि गोला प्रक्रियाबाट मुद्दाको पेसी तोकिने भएको छ। सर्वोच्चमा बुधबार प्रधानन्यायाधीशबाहेक न्यायाधीशहरूको बैठकले पूर्ण बैठक बसी यही मंसिर १५ गतेदेखि गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोक्ने सहमति गरेको हो।

यससम्बन्धी औपचारिक निर्णय बिहीबार बस्ने पूर्ण बैठकले गर्ने भएको छ। ‘यही मंसिर १५ देखि गोला प्रक्रिया सुरु गर्नेगरी तयारी भैरहेको छ। भोलि फुलकोर्ट बसेर निर्णय गर्नेछ’,सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो। पूर्ण बैठक र गोला प्रक्रियाको विषयमा सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले सहजीकरण गर्ने बताइएको छ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोकिने निश्चित भएको हो। अदालतमा बारम्बार देखिँदै आएको विवादको एउटा जड पेसी व्यवस्थापन भने अब टुंगो लाग्ने भएको छ।

गोला प्रक्रियामा गएपछि मुद्दामा किनबेच,बिचौलिया र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने एउटा आशासमेत गरिएको छ। गोलाबाट मुद्दाको पेसी तोक्दा भनसुन वा बिचौलियाले चाहेको आधारमा मुद्दा किनबेच गर्न सक्ने छैनन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आएका १८ जना न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेपछि गोला प्रक्रियामा जाने विषयमा मंसिर २ मा बसेको पूर्ण बैठकले निर्णय गरेको थियो। वर्तमान मात्रै नभई पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई समेत आफ्नो रुचि र स्वार्थका आधारमा मुद्दाको पेसी तोकिने आरोप लाग्दै आएको छ।

गोला प्रक्रियाबाट मुद्दामा पेसी तोकिँदा प्रधानन्यायाधीशले शक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्ने छैनन्। सर्वोच्चमा भएको ऐतिहासिक परिवर्तनले अदालतमा दिनभरि छिनिने मुद्दाको पेसी तोक्दा गोला प्रक्रियाले पारदर्शिता कायम राख्नेछ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले एक सातादेखि आफूलाई मुद्दाको पेसी तोकेका छैनन्। पूर्ण बैठक बस्दा पनि न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशसँग नबसी छुट्टै बसेका थिए।

तर पूर्ण बैठक प्रधानन्यायाधीश जबराकै संयोजकत्वमा बसेको माइन्युटमा उल्लेख थियो। जबराले न्यायाधीशहरूको निर्णयपछि माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेका थिए। बिहीबार पनि त्यही प्रक्रिया अपनाइने न्यायाधीशहरूले बताएका छन्।

किनकि न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराको ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ कायमै रहेको बताउँदै बन्दी प्रत्यक्षीकरण,तामेली, निवेदन फिर्ताजस्ता मुद्दामात्रै सुनुवाइ गर्दै आएका छन्। गत कात्तिक ७ देखि राजीनामा माग्दै न्यायाधीशहरूले मुद्दा छिनेका छैनन्।

उता नेपाल बार एसोसिएसनले जबराले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएको छ। बुधबारको आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत देशभरका उच्च अदालतमा पुगेर धर्ना दिएको थियो।

त्यसैगरी बिहीबार पेसागत सञ्जाल र नागरिक समाजले जबराविरुद्ध तत्काल महाभियोगको प्रक्रिया थाल्न दलहरूलाई माग गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट बालुवाटारसम्म मार्च गर्ने भएको छ।

तत्काल महाभियोगको प्रक्रिया थाल्दै वर्तमान गतिरोध तोड्न र त्यसपछि सम्बद्ध निकायमार्फत सम्पत्ति छानबिन गराउन पेसागत तथा नागरिक शक्तिले माग गरेका छन्। नागरिक दैनिकबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.