अस्पतालका भवन मात्रै ठडाउनेकी जनशक्त्ति पनि खोज्ने सरकार ?

| 2020 Dec 01 | 03:32 pm 273

बसन्त भुजेल
देशका सबै पालिकामा कम्तिमा १० शैयाका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रयास सुरु भएको छ । स्थानीयतहको संरचना हुनासाथ सरकारले सबै पालिकामा कम्तिमा १० शैयाको अस्पताल स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । जिल्ला सदरमुकामबाट प्रवाहित हुँदै आएको सेवा पालिकास्तरबाटै प्रवाह गर्ने निर्णय अनुसार अहिलेसम्ममा प्राय सबै पालिकामा बैंक र प्रहरी चौकी स्थापना गरिसकिएको छ ।

मुलुकमा ७ सय ५३ वटा पालिका छन् । जसमध्ये महानगर र उपमहानगर पालिकामा विगत देखि नै ठूला अस्पताल छन् । यसैगरी करिव १ सय ५० वटा नगरपालिकामा पनि विगत देखिनै सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरु छन् । किनकी अञ्चल अस्पताल र जिल्ला अस्पतालको प्रावधान पहिलेकै हो । पंचालतकालमा हरेक अञ्चलमा कम्तिमा एक–एक वटा अस्पताल स्थापना गर्ने अभियान सुरु गरिएको थियो भने २०४६ सालमा बहुदल स्थापना भए पछि हरेक जिल्लामा कम्तिमा एउटा अस्पताल र हरेक गाविसमा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्ने अभियान सुरु गरियो ।

अस्पताल पुग्न बाँकी मध्ये ३ सय ९६ पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि गत सोमबार एकैदिन अस्पताल भवनको शिलान्यास गरिएको छ । प्रदेश १ मा ८६ पालिकामा, प्रदेश २ मा ५३ पालिकामा, वाग्मती प्रदेशमा ५१ पालिका, गण्डकी प्रदेशमा ५३ पालिका, लुम्बिनी प्रदेशमा ५७ पालिका, कर्णाली प्रदेशमा ४२ पालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५४ पालिकामा अस्पताल भवन शल्यिान्यास गरिएको हो ।

यी पालिकाहरुमा जनसंख्या हेरी पाँचदेखि १५ शैयासम्मका अस्पताल निर्माण हुनेछन् । यसैगरी सात वटै प्रदेशमा ५०–५० शैयाका सरुवारोग अस्पतालहरुको पनि एकैसाथ निर्माण गर्न लागिएको छ । पालिका स्तरमा निर्माण हुन लागेका ३ सय ९६ वटा आधारभूत अस्पतालका लागि ५७ अर्ब ९५ करोड ११ लाख रुपैयाँको बजेटको स्रोत सुनिश्चितता भइसकेको सरकारले जनाएको छ । सात वटै प्रदेशमा निर्माण हुने सरुवारोग अस्पतालका लागि प्रति अस्पताल ८ करोड रुपैयाँको दरले बजेट सुनिश्चित गरिएको पनि सरकारले जनाएको छ ।

सरसरर्ती हेर्दा सरकारको यो कदम स्वागत योग्य मात्रै होइन स्तुत्य देखिन्छ । तर गहिरिएर विश्लेषण गर्ने हो भने सस्तो लोकप्रियता तथा भ्रष्टाचार गर्ने मेलो होकि जस्तो देखिन्छ । हाम्रो मुलुकको अहिलेसम्मको समस्या भनेको अस्पताल भवनको अभाव होइन, डाक्टरहरुको अभाव हो । भइरहेका कतिपय जिल्ला अस्पतालमा डाक्टरहरु छैनन् । दरवन्दी अनुसारको डाक्टरको व्यवस्था मुलुकका धेरै जसो जिल्ला अस्पतालमा छैन । कतिपय अञ्चल अस्पतालमा समेत चिकित्सकको व्यवस्था हुन सकेको छैन ।

भवन निर्माण ठूलो कुरा होइन । ठूलो कुरा चिकित्सकको व्यवस्था हो । चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने मामिलामा सरकार उल्टो दिशातिर हिँडेको छ । पहिलो कुरा त अहिले मुलुकमा जुन रपफ््तारमा वार्षिक रुपमा चिकित्सक उत्पादन भएका छन् र जुन रपफ््तारमा चिकित्सकहरु बदिशिनिे गरेका छन् , यो अवस्था यथावत रहने हो भने भइरहेका अस्पतालहरुमा समेत आगामी ३० वर्ष सम्म चिकित्सकको व्यवस्था गर्न सकिन्न । यसैगरी अहिले जुन महंगो शुल्क तिरेर धनीका छोरा–छोरी मात्रै चिकित्सक बन्न सक्ने गरी सिण्डकेट लागु भएको छ, यसको अन्त्य नहुने हो भने अबको ३० वर्ष सम्म पनि दुर्गम क्षेत्रका जिल्ला अस्पतालमा चिकित्सकहरुको अभाव हुने अवस्था छ । किनकी आपफ््नो लगानी उठाउनका लागि पनि चिकित्सकहरु शहरी क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित हुन्छन् , नभए विदेश पलायन हुन्छन् ।

एकातिर डा. गोविन्द केसी मरिदिए हुन्थ्यो भनेर धुप हाल्ने, अर्कातिर हरेक पालिकामा अस्पतालको सपना देख्ने अनौठो रोग सरकारमा बस्नेहरुमा देखिएको छ । यदी हरेक पालिकामा अस्पतालको व्यवस्था गर्ने सोच सरकारमा रहेनेहरुले इमान्दारिताका साथ राखेका हुन् भने सर्वप्रथम डा. गोविन्द केसीले अघि सारेका माग पुरा गर्नु पर्छ । तत्काल डा. केसीले राखेका माग पुरा गर्ने हो भने अबको १५ वर्ष भित्र हरेक पालिकामा सरकारले अहिले घोषणा गरेअनुसार अस्पताल स्थापना सम्भब छ ।

संघीयताको अवधारणा मुलुकका लागि अनावश्यक मात्रै होइन, खराव नियतका साथ आएको हो । तर स्थानीय सरकार अर्थात पालिकाको अवधारणा भने स्वागत योग्य छ । स्थानीय सरकारको अभ्यास हाम्रो मुलुकका सन्दर्भमा निकै पुरानो हो । पौराणिक कालदेखि नै स्थानीय पञ्च भलाद्मीद्धारा निर्णय गर्ने परिपाटीले निरन्तरता पाउँदै आएको छ ।

अहिलको स्थानीय सरकारको अवधारणा त्यसैको परिस्कृत रुप हो । तर हाम्रो अर्थतन्त्रको आकारका अनुपातमा स्थानीय तह (पालिका) को संख्या अली धेरै भयो । त्रफ्मशः बढाउँदै लैजानु पर्थ्यो, एकै चोटी धेरै बनाइयो । उदाहरणका लागि राणाकालमा ३५ जिल्ला थिए , पंचायतकालमा अर्थात २०१९ सालमा ७५ जिल्ला पुरयाईयो । अब ३० –४० वर्षका लागि १ सय ५० जिल्ला बनाइएको भए ठिक्क हुन्थ्यो । एकै चोटी ७ सय ५३ पालिका बनाउँदा खर्च बढी भयो । ढाड सेकिने गरी कर र्तिन जनता वाध्य भएका छन् । जनताले तिरेको करको सदुपयोग हुने अवस्था छैन ।

हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने सरकारको यो निर्णण स्थानीय सरकारको सकरात्मक नतिजाका लागि कोशे ढुंगा सावित हुन पनि सक्छ । तर सम्बन्धति प्रदेश सरकार र पालिका सरकारले विशेष चासो दिनु आवश्यक छ । अहिलेसम्मका अनुभव हेर्दा शल्यिान्यास गर्दैमा काम सम्पन्न हुन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । भवन बन्दैमा अस्पताल संचालन हुन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था त भफ्न् छैन । अस्पतालका लागि उपकरण चाहिन्छ , चिकित्सक चाहिन्छ । अनि बिरामी पनि चाहिन्छ ।

अहिले पनि मुलुकमा चिकित्सकको कमी छ । जिल्ला सदरमुकाममा संचालित अस्पतालहरुमा त चिकित्सक जान मानिरहेका छैनन् भने पालिकास्तरमा संचालित साना अस्पतालमा चिकित्सकहरु सजिलै जालान भन्न सकिन्न । आपफ््नो पालिकाको अस्पतालमा चिकित्सकहरुको व्यवस्था गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय सरकारहरुले सिंहदरबारको मुख ताक्नु भन्दा आपफ् ैविकल्प खोजुन ।

आपफ््नै गाउँ ठाउँका गरिव तथा जेहन्दार विद्यार्थीहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएर डाक्टरी पढाउने र निश्चित वर्षसम्म आपफ््नै गाउँको अस्पतालमा सेवा गर्न लगाउने तपफर्् स्थानीय सरकारहरुले सोच्नु पर्छ ।
अस्पतालको संख्याले खासै अर्थ राख्दैन । मुख्य अर्थ अस्पतालले दिने सेवा तथा गुणस्तरले राख्छ । पालिकामा स्थापना गरिने अन्य सरकारी कार्यालयकै मोडलमा अस्पताल स्थापना गर्नु प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

जसरी अहिले बैंक तथा विद्यालयहरु मर्जर सुरु गरिएको छ, भोलि स्थानीय आधारभूत अस्पतालहरु पनि मर्जर गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने तपफर्् अहिले देखि नै सोच्नु पर्छ । स्वास्थ्य चौकीका भवनहरु हरेक गाविसमा बनाइएको थियो । अहिले गाविसहरु वडामा रुपान्तरण भएका छन् । वडाका तिनै स्वास्थ्य चौकीमा एक जना पिफ्जिसियन र एक जना प्रसुति डाक्टरको व्यवस्था तत्कालै गर्न सक्ने हो भने धेरै नै ठूलो राहत हुन्छ ।

त्यस पछिको उपचारका लागि त जिल्ला अस्पतालहरुले गज्जवले धान्छन् । बरु हरेक वडामा कम्तिमा एउटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिदिनु आवश्यक हुन्छ । ठूलो जनसंख्यालाई पायक पर्ने गरी अस्पताल स्थापना गर्न सकियो भने धेरै विषयका विज्ञहरु पठाउन सकिन्छ । तर ठूलो जनसंख्यालाई पायक पर्ने गरी स्थानीय तहको संरचना गर्ने मामिलामा राजनीतिकदलहरु चुकेका छन् । मुख्य कुरा पालिकाहरुको संचरचना गर्दा भौगोलिक अवस्था मिलाइएको छैन ।
२०१९ सालमा खोला तथा नदीलाई सीमाना मानेर बनाइएको जिल्ला संरचनालाई यथावत राख्दै पालिकाको संरचना गरिनु आफैमा त्रुटीपूर्ण थियो । अहिले नदी तथा खोलामा पुल पुलेसा बनेका छन् । अधिकांश सडक नदी तथा खोला किनारमै बनेका छन् । अहिले नदीका बेसीहरु पायक पर्ने ठाउँ बनेका छन् , तर एउटै बजार पनि अलग अलग जिल्ला र अलग अलग पालिकामा परेका छन् ।

पाल्पाको रामपुर , स्याङ्जाको चापाकोट, तनहुँको राइपुर र नवलपरासीको डेढ गाउँलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । एकै ठाउँमा रहेका यी चार वटा शहरोन्मुख बस्तीलाई एउटै पालिका भित्र समेट्न सकेको भए सम्पूर्ण सुविधा दिन सकिने गरी २ सय शैयाको एउटै सुविधा सम्पन्न अस्पताल तथा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न सकिन्थ्यो ।
तर चार जिल्ला र चार वटा पालिकामा विभाजन गरियो । यस्तो समस्या धेरै ठाउँमा छ । उदाहरणका लागि वेनी, कुष्मा र बाग्लुङ बजारलाई लिन सकिन्छ । यी तीन वटा बजारलाई मिलाएर एउटै पालिका बनाइएकोभए धेरै थोक गर्न सकिन्थ्यो । गोर्खाको आरुघाट बजार एउटै हो तर वीचमा नदी भएका कारण अलग अलग जिल्लामा पर्ने भएकोले अलग अलग पालिकामा पारिएको छ ।

पालिका संरचना गर्दा त्रुटी सुधार गरिएको भए मुलुकभरी तीन सय वटा अस्पताल निर्माण गरेर मज्जाले सुविधा पुरयाउन सकिन्थ्यो । पालिकाको संरचना नै त्रुटीपूर्ण भएका कारण आधारभूत सेवा सुविधा प्रदान गर्न पालिका भित्र स्थापना गरिने कार्यालयहरु बढी खर्चिला हुन्छन् । त्यसैले स्थलगत अध्ययन गरेर मात्रै आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्नु पर्छ । यस्ता धेरै ठाउँ छन् , कुनै पालिकामा दुई वटा आधारभूत अस्पताल चाहिएला कुनैमा आवश्यक नै नपर्ला ।

थोरै जनसंख्यालाई पायक पर्ने ठाउँमा अस्पताल निर्माण गर्दा सीमित सुविधा मात्रै पुग्न सक्छ । विषयगत विज्ञ चिकित्सकको व्यवस्थागर्न सकिन्न । धेरै जनसंख्यालाई पायक पर्ने ठाउँमा अस्पताल स्थापना गर्दा धेरै विषयका विज्ञ चिकित्सकहरुको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सुविधा नभएका अस्पताल धेरै बनाउनु भन्दा सुविधा सम्पन्न अस्पताल थोरै हुनु राम्रो हो । अस्पतालका नाममा बधशाला पो बन्ने हो कि ? भन्ने तर्फ हामी सबैले चासो राख्नु पर्ने बेला भएको छ ।

(भुजेल गोर्खा ब्रिटिस सेनाका अवकाश प्राप्त इन्जिनियर हुन्)

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.