अवकासपछि प्राप्त हुने सुविधामा पाँच प्रतिशत मात्र कर लाग्ने

| 2022 Jan 28 | 07:45 am 325

काठमाडौं, माघ १४ः सर्वोच्च अदालतले अवकाश पाउने कर्मचारीहरूलाई विभिन्न सुविधा दिँदा १५ प्रतिशत नभई ५ प्रतिशत मात्रै कर लगाउनुपर्ने भनी व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ मा दुईथरी व्यवस्था भएकोमा स्वीकृति लिएको अवकाश कोषबाट सुविधा पाउने कर्मचारीहरूले ५ प्रतिशत मात्रै कर तिर्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको हो । कानुनबमोजिम लाग्नेभन्दा बढी कर कट्टा गरेको रकम फिर्ता दिन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अवकाश भएर जाने कर्मचारीहरूलाई सुविधाबापतको रकम भुक्तानी गर्दा ५ प्रतिशत कर काट्ने गरेको थियो । २०६५ सालमा भने त्यो करको दायरा बढाई १५ प्रतिशत पुर्याएपछि केही कर्मचारी र कर्मचारीको संगठनसमेत त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले व्याख्याका क्रममा आयकर ऐनको दफा ८८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश लागू हुने भन्दै ५ प्रतिशतभन्दा बढी कर लिन नपाउने भनी व्याख्या गरेको हो । उक्त उपदफामा नेपाल सरकारबाट भएको अवकाश भुक्तानी वा स्वीकृत अवकाश कोषबाट भएको योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानीको हकमा दफा ६५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम गणना गरिएको लाभमा पाँच प्रतिशतका दरले कर कट्टा हुने भन्ने व्यवस्था थियो ।

कानुनमा भएको अपवादात्मक वा विशेष व्यवस्थालाई विधायिकाको अन्तिम आशय मानिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले कुनै कानुनमा एकै विषयमा सामान्य र विशेष दुई फरक प्रावधान देखिएमा विशेष कानुनी व्यवस्था मान्य हुने भनी व्याख्या गरेको हो ।

अवकाश रकम भुक्तानीका क्रममा दुई खालको व्यवस्था छ । स्वीकृत अवकाश कोषबाट भुक्तानी भए एकथरी व्यवस्था छ भने स्वीकृत विनाको अवकाश कोषबाट हुने भुक्तानीमा अर्को थरी व्यवस्था छ । स्वीकृत अवकाश कोषबाट योगदानमा आधारित भए वा सरकारबाट भुक्तान भएमा भुक्तान हुने कुल रकम वा ५ लाखमध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यो घटाएर बाँकीको हकमा कर प्रयोजनका लागि आयमा गणना हुनुपर्ने भनिएको छ । अनि स्वीकृत नभएको अवकाश कोषबाट भुक्तानी हुँदा अर्को व्यवस्था छ । ऐनको उपदफा २ मा भनिएको छ– ‘बासिन्दा व्यक्तिबाट रकम भुक्तानी गरिएकोमा अन्तिम रूपमा हुने कर कट्टीको रूपमा सो हिताधिकारी उपर सो रकममा कर लाग्नेछ ।’

नेपालको संविधानको धारा ११५ मा कसैलाई पनि कानुनबमोजिम बाहेक कर नलगाइने सुनिश्चितता गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति, कारोबार र आयमा मात्र राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने भनी औंल्याएको हो ।

फैसलामा भनिएको छ– ‘राज्य सञ्चालनका लागि स्रोतको आवश्यक पर्ने र स्रोत व्यवस्थापन गर्ने नाउँमा राज्यका निकायहरूले कुनै कानुनी अख्तियारी बिना पनि कर उठाउन सक्ने सम्भावना रहने भएकाले त्यसरी कानुनको अख्तियारी बिना कर लगाउन नसकियोस् भनी लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा जनप्रतिनिधिमूलक निकायले बनाई लागू गरेको कानुनका आधारमा मात्र कर लगाउन सकिने मान्यतालाई अवलम्बन गरिएको हुन्छ ।’

न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको इजलासले २१ मंसिर २०७८ मा वाणिज्य बैंकका कर्मचारीहरूले योगदानमा आधारित अवकाश कोषबाट भुक्तानी लिन लागेकाले पाँच प्रतिशत मात्रै कर तिर्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको हो । त्योभन्दा बढी गणना गरी लिइएको कर मान्य नहुने भन्दै हिसाब गरेर कर्मचारीहरूलाई भुक्तानी गर्न आदेश दिइएको हो ।

फैसलामा भनिएको छ– ‘कानुनले निर्धारण गरेको पाँच प्रतिशत करबाहेक अन्य थप रकम कट्टा नगर्नू र निवेदकहरूबाट कानुनबमोजिम लाग्ने भन्दा थप १० प्रतिशत कट्टा गरेको रकम निवेदकहरूलाई फिर्ता दिनू ।’ नेपाल समाचारपत्रबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.