अब के हुन सक्छ ?

| 2021 Jan 27 | 12:43 pm 425

 

■ देवप्रकाश त्रिपाठी

सुख, सुविधा, शान्ति, सभ्यता र समृद्धिमा जिन्दगी बाँच्ने समाजका मानिसको चिन्ता र जिज्ञाशाभन्दा दुःखी तथा कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका समाजका मानिसको चिन्ता नितान्त भिन्न हुन्छ । विपन्न समाज सबै समाधानको श्रोत सत्ता र राजनीतिलाई ठान्छ, सभ्य र समृद्ध समाज मानव-जीवनको बहुआयामिक पक्षमा चासो र चिन्ता राख्छ । नेपाल पनि समृद्धि चाहने विपन्नहरूको मुलुक भएको तथ्यबारे यहाँ उल्लेख गरिरहनु नपर्ला । त्यसैले यो देशका ‘मान्छे’ ‘राजनीति र पेट’बाहेक अन्य विषयमा खासै चासो राख्न खोज्दैनन् । ‘अब के होला’ भन्दाभन्दै पुस्तौँपुस्ता बितिसकेको छ, हजुरबा पुस्ता नाति पुस्तालाई त्यही प्रश्न सिकाएर जीवनबाट विश्राम लिँदैछ, सोध्छन्– ‘अब के होला ?’

नेपालमा ‘अब के हुन्छ’ भन्ने प्रश्न विज्ञान, धर्म, सँस्कृति, अर्थतन्त्र, कानुन या सामाजिक जीवनका अन्य विधासँग सम्बन्धित हुँदैन, हुने गर्दैन । केवल राजनीति र राजनीतिजीवीहरूसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित भएर प्रश्न उठ्छ र जवाफ पनि राजनीतिकेन्द्रित नै खोजिन्छ । राजनीति बुझ्नेलाई मात्र सचेत ठान्ने, राजनीतिक कर्मलाई मात्र महान् मान्ने, राजनीतिकर्मीलाई मात्र प्रतिष्ठित देख्ने र राजनीतिबाहेकका सबै कर्म र पेशा/व्यवसायलाई तुच्छ ठान्ने समाजमा ‘अब के हुन्छ’ भन्ने प्रश्नको जवाफ सिधै राजनीतिमा पसेर खोज्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ त्यसैको प्रयास गरिएको छ ।

मानव समाजको विकासक्रममा कुनै एक कालखण्ड ‘जङ्गली’ थियो, बल या भीड नै निर्णायक हुने गर्थ्यो, विवेकको बिर्को उक्त कालखण्डमा पूर्णतः बन्द नै रहन्थ्यो । दीगो शान्ति, स्थिरता र समृद्धिका निम्ति ‘प्रजातन्त्र’ नामको एउटा राजनीतिक प्रणालीको आविष्कार मानिसबाट भयो । कानूनको शासन, स्वतन्त्रताको रक्षा र आवधिक निर्वाचनमार्फत क्रान्तिको सुनिश्चितता नै प्रजातन्त्रको आधारभूत विशेषता हुन् । निर्वाचनमार्फत सरकार र कानून–व्यवस्था बदल्न पाउने भएकोले प्रजातन्त्रमा निर्वाचनको सर्वाधिक महत्व रहन्छ । जसलाई सर्वाधिक मत प्राप्त हुन्छ उसैलाई शासकीय व्यवस्थापनको सर्वोच्च हैसियत प्राप्त हुने हुनाले सामान्यतया प्रजातन्त्रमा जनप्रदर्शनलाई उचित र आवश्यक ठानिँदैन । कुनै समय मान्छे देखाएर शक्ति प्रदर्शन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो भने पनि प्रजातन्त्रमा जनप्रदर्शन वाञ्छनीय हुँदैन किनभने कसको पक्षमा कति जनता छन् भन्ने कुराको स्पष्ट जानकारी निर्वाचनमार्फत नै भइसकेको हुन्छ र हरेक निर्वाचनले स्थिति बदलिरहन्छ । तर अहिले नेपालमा ‘उन्नत प्रजातन्त्र’ स्थापना भएको दाबी गर्ने दलहरू नै जनप्रदर्शनको प्रतिष्पर्धामा जुटेका छन् ।

लाखौँ मत प्राप्त गर्न सफल दलहरूले हजारौँ मानिस जुटाउनु कुनै बहादुरीपूर्ण कार्य होइन । यसरी मान्छे जुटाएर शक्ति प्रदर्शन गर्ने र सत्ता हात पार्ने जङ्गली परम्पराको अन्त्यकै निम्ति प्रजातन्त्र नामको अवधारणा विकास गरिएको हो । नेपालको सन्दर्भमा तिनले मात्र जनप्रदर्शन गरेको शोभनीय मान्न सकिन्छ, जो निषेधको राजनीतिको शिकार भएका छन् । हिन्दुराष्ट्र राजसंस्था र एकीकृत सार्वभौमिकताको पक्षका मानिसलाई राजनीतिक दल दर्ता गर्ने सुविधा वर्तमान राज्य व्यवस्थाले दिएको छैन । त्यसैले उक्त पक्षहरूले मात्र जनप्रदर्शन मार्फत आफ्नो मत जाहेर गर्नु स्वभाविक हुन्छ । दल दर्ता भएर निर्वाचनमा सहभागी भइ मतको स्थिति स्पष्ट भइसकेका पक्षसमेत जनप्रदर्शनमा उत्रिनुचाहिँ प्रजातान्त्रिक प्रणालीकै उपहास हो । प्रजातन्त्रमा पनि जनशक्ति प्रदर्शनलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था कायम रहन्छ भने बुझ्नुपर्छ– ‘त्यस मुलुकका जनता र नेता प्रजातान्त्रिक अभ्यासका निम्ति तयार छैनन् ।’

नेपालमा ‘अब के हुन्छ’ भन्ने प्रश्न विज्ञान, धर्म, सँस्कृति, अर्थतन्त्र, कानुन या सामाजिक जीवनका अन्य विधासँग सम्बन्धित हुँदैन, हुने गर्दैन । केवल राजनीति र राजनीतिजीवीहरूसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित भएर प्रश्न उठ्छ र जवाफ पनि राजनीतिकेन्द्रित नै खोजिन्छ । राजनीति बुझ्नेलाई मात्र सचेत ठान्ने, राजनीतिक कर्मलाई मात्र महान् मान्ने, राजनीतिकर्मीलाई मात्र प्रतिष्ठित देख्ने र राजनीतिबाहेकका सबै कर्म र पेशा–व्यवसायलाई तुच्छ ठान्ने समाजमा ‘अब के हुन्छ’ भन्ने प्रश्नको जवाफ सिधै राजनीतिमा पसेर खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

कम्युनिष्ट, काङ्ग्रेस जस्ता वामपन्थी दलहरू र जातिवादी र क्षेत्रियतावादीहरूको साझा दस्तावेज वर्तमान संविधान हो । जसले बनाएको संविधान हो तिनै समूहहरू नै वर्तमानमा राजनीतिको मूल प्रवाह बनेका छन् । यी सबैखाले वामपन्थीहरूलाई निर्वाचनले ‘आकार निर्धारण गरिदिएको’ छ र, उनीहरूले आफ्नो ‘आकार बढाउने अवसर’ पनि पाइरहेका छन् । तथापि देशलाई अस्तव्यस्त बनाउँदै असफल राज्यको अवस्थामा पुऱ्याउन अनेकौँ षडयन्त्र भइरहेका छन् र, जनमतप्राप्त दलहरू समेत जनप्रदर्शनको प्रतिष्पर्धामा उत्रिनु भनेको सोही षडयन्त्रका परिणाम हुन् भन्ने बुझ्नु पर्दछ ।

प्रजातन्त्रको विश्वव्यापी अभ्यासले देशको कार्यकारी प्रमुखलाई विशेष अधिकार दिएको छ । बेलायतको जस्तो राजतन्त्रात्मक संसदीय राजनीतिक प्रणाली होस् या भारतको जस्तो गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था या अमेरिकाको जस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुन् या साम्यवादी व्यवस्थाका कार्यकारी हुन्, यी सबैखाले कार्यकारी प्रमुखहरूलाई संविधानले नै विशेष अधिकार दिएको हुन्छ । नेपालको संविधानमा त्रुटिवस या नियतवस ‘प्रधानमन्त्री बन्न नसकेका प्रधानमन्त्री’ लाई संसद् विघटन गराउने अधिकार भएजस्तो ब्यहोरा उल्लेख भएकोले मात्र संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई विवादास्पद बनाइएको हो । विश्वमा प्रचलित प्रजातान्त्रिक अभ्यास, नजीरहरू र संविधानको भावनासमेतलाई विचार गरी सर्वोच्च अदालतको निर्णय आयो भने प्रतिनिधिसभा विघटनले निरन्तरता प्राप्त गर्ने निश्चितप्रायः छ । सडकको दबाब या कुनै अदृष्य शक्तिको ‘विद्युतीय भूमिका’ भएको अवस्थामा मात्र विघटनले निरन्तरता पाउन नसक्ने हो ।

संसद पुनर्स्थापना भयो भने त्यसले विभाजित हुँदै गरेको नेकपा एकतावद्ध हुने परिस्थिति निर्माण गर्नसक्छ । नेकपाको दोस्रो या तेस्रो पुस्ताका नेताहरूको भूमिका बढ्ने र त्यसले नेकपालाई एकतावद्ध गराउने सम्भावना रहनेछ । एकातिरको छिमेकी मुलुकसमेत नेकपाको एकताका निम्ति ‘श्रम गर्ने’ पक्षमा भएकोले पुनर्स्थानाले एकताको आधार खडा गर्न सक्ने देखिन्छ । पुनर्स्थापना भएमा केपी ओलीमाथि पदबाट राजीनामा दिन नैतिक, राजनीतिक र भौतिक दबाब पैदा हुनेछ । कम्युनिष्ट पार्टीमा प्रचण्डहरू हाबी हुनेछन् र, केपीपक्ष निराशाजनक अवस्थामा रहन या नेकपाबाट बाहिरिन बाध्य हुन सक्छन् । मधेशकेन्द्रित समूहमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका माओवादीहरू, बाहिरिएका माओवादी र नेकपाभित्रका माओवादीहरूको एकता, समझदारी या संयुक्त प्रयासमा नेपाली राजनीतिलाई डोऱ्याउने प्रयत्न हुन सक्ने पक्षलाई पनि इन्कार गर्न सकिन्न ।

पुनर्स्थापना भएमा नेकपाको एकल या क्षेत्रियता र जातिवादी सम्मिलित नेकपा नेतृत्वको सरकार अस्तित्वमा आउन सक्ने संभावना रहन्छ । पश्चिमाहरूले योभन्दा बेग्लै स्वरुपको सरकार गठन गर्न प्रयास गरे पनि त्यो सफल हुने संकेत अहिले सम्म देखिएको छैन । राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरी पारित गराउने, केपीले सहजै पदत्याग नगरे अविश्वासको प्रस्तावमार्फत सरकार बदल्ने र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा अख्तियारका नवनियुक्त प्रमुखविरुद्ध समेत महाभियोग प्रस्ताव ल्याएर आफ्नो अनुकुल परिस्थिति निर्माण गर्न प्रचण्डपक्ष अग्रसर हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसबेला ‘वामपन्थी काङ्ग्रेस’ को भूमिका केवल एक रमितेका रूपमा सीमित रहनेछ ।

प्रचण्ड पक्ष सत्ताको सर्वेसर्वा बनेको अवस्थामा उनीहरूले समाजवाद (एकदलीयता) मा छलाङ्ग मार्न सम्पूर्ण प्रयास गर्ने र कदाचित संसदको यही कार्यकालभित्र समाजवादसम्मको यात्रा तय गर्न सकेनन् भने अब हुने संसदीय निर्वाचनको परिणाम प्राविधिक रूपले भए पनि आफ्नो पक्षमा पार्न प्रचण्ड पक्ष जीवन–मरणको सवाल ठानेर प्रयत्नशील रहनेमा शङ्का गरिरहनु पर्दैन ।

संसद विघटनले निरन्तरता पाएर स्थिति सामान्य ढङ्गले अघि बढेमा वैशाखमा नभए पनि असार (२०७८) को पाँच गतेभित्र संसदीय निर्वाचन हुने सम्भावना छ । पुनर्स्थापनाले प्रचण्ड पक्षलाई रक्षात्मक स्थितिमा पुऱ्याउने छ । प्रचण्ड र माधव नेपाल अख्तियारको अनुसन्धान तथा कारवाहीको दायरामा आउन सक्ने सम्भावना छ र, कदाचित त्यस्तो अवस्था आएमा प्रचण्ड खेमामा हाल उभिएका नेता-कार्यकर्ताहरू केपी समूहमै आवद्ध हुन बाध्य हुनेछन् । जो केपी नेतृत्वको नेकपामा आवद्ध हुन चाहँदैनन् तिनका निम्ति बिप्लव नेतृत्वको माओवादी एउटा विकल्प बन्न सक्ने देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनले वैधानिक मान्यता पाउँदा सबै पक्ष घोषित निर्वाचनमा सहभागी भए त चुनाव हुनेछ, यदि वामपन्थी नेकपाको एउटा घटक तथा ‘वामपन्थी काङ्ग्रेस’ भित्रको एक पक्षले केपी नेतृत्वको सरकारले गराएको चुनाव अस्विकार गर्दै निष्पक्ष या सर्वपक्षीय सरकार गठन हुनुपर्ने मागसहित सङ्घर्षमा उत्रियो भने त्यसले नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्न सक्नेछ । सङ्घर्षकै बलमा नयाँ सरकार गठन हुने हदसम्मको स्थिति निर्माण भयो भने त्यसले वर्तमान संविधान तथा संविधानको औचित्य समाप्त गर्नेछ । हालकै संविधान पुनः लागू गरिए पनि त्यो मृत्युपछिको अवस्था जस्तै हुनेछ ।

हिन्दुराष्ट्र राजसंस्था र एकीकृत सार्वभौमिकताको पक्षका मानिसलाई राजनीतिक दल दर्ता गर्ने सुविधा वर्तमान राज्य व्यवस्थाले दिएको छैन । त्यसैले उक्त पक्षहरूले मात्र जनप्रदर्शन मार्फत आफ्नो मत जाहेर गर्नु स्वभाविक हुन्छ । दल दर्ता भएर निर्वाचनमा सहभागी भइ मतको स्थिति स्पष्ट भइसकेका पक्षसमेत जनप्रदर्शनमा उत्रिनुचाहिँ प्रजातान्त्रिक प्रणालीकै उपहास हो ।

वर्तमान संविधानमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल किटान गरिएको छैन । प्रतिनिधिसभाको अवधि विघटन नभएको अवस्थामा मात्र पाँच वर्षको रहने संवैधानिक अवस्थाका आधारमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल पनि पाँच वर्षको हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । संसद् विघटन भएको तर निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा कुनै व्यक्ति कहिलेसम्म रहन सक्छन् भन्नेबारे संबिधान मौन छ ।

संविधानको धारा ७७ मा ‘निजले राजीनामा दिएमा, विश्वासको मत पारित हुन नसकेमा, अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा र निजको मृत्यु भएमा’ प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने भनिएको छ । तर घोषित मितिमा निर्वाचन हुन सकेन भने प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने या नयाँ सरकार गठन गरेर निर्वाचनमा जान सकिने संवैधानिक व्यवस्था छैन । यदि प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री हट्नु पर्ने हो भने संसद् विघटन भएकै दिनदेखि केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न नपाउनुपर्ने थियो । त्यसर्थ वैशाखमा नभए जेठमा र जेठमा हुन नसके मङ्सिरमा भए पनि केपीकै नेतृत्वमा चुनाव गराउनुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था देखिएको छ । संविधानले सर्वदलीय सहमतिका आधारमा दलीय सरकार गठनको कल्पना गरेको छैन । यदि सडकमा बल देखाएर सडकबाट नै सरकार गठनको प्रयत्न भयो भने त्यसले संविधानको अवसान गराउने निश्चित छ ।

बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको प्रमुख बनाउने अभ्यास एक पटक नेपालले गरिसकेको हुँदा कदाचित आगामी दुई वर्षभित्र पनि केपी ओलीले निर्वाचन गराउन नसक्ने देखियो भने पुरानो नजीरका आधारमा प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरेर परिस्थितिलाई काबुमा लिने अवस्था बन्न सक्छ । केपीलाई पदमुक्त गरेर नयाँ चुनावी सरकार गठन हुने प्रत्यक्ष कानूनी मार्ग नभएकोले संविधानको धारा ६६ अनुसार मन्त्रिमण्डलकै निर्णयमार्फत राष्ट्रपतिलाई सक्रिय तुल्याएर अन्तरिम सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । मन्त्रिमण्डलको बैठकले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई सक्रिय तुल्याएको अवस्थामा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने, अन्तरिम नागरिक सरकार गठन गर्ने या सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने भन्ने सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्रपतिमै निर्भर रहने छ । त्यसैले सङ्कटकाल घोषणा भएको या नभएको अवस्थामा चुनाव हुन सकेन भने देशको कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिमा या राष्ट्रपतिले तोकेको मानिसमा निहित रहन सक्नेछ ।

उल्लिखित कुनै पनि विकल्पले काम नगरेको स्थितिमा नेपाली सेना ‘रिजर्व’ छँदैछ, जसले चाहेमा परिस्थिति काबुमा लिन जस्तोसुकै कदम चाल्न सक्नेछ । कुनै एउटा दललाई मतदान गरेर बहुमतमा पुऱ्याइदिँदा संसद् विघटन हुने र संयुक्त संसदमा विकृति बढ्ने नियति बारम्बार ब्यहोर्नु परेकोले जनस्तरको एउटा ठूलो हिस्सामा ‘बरु सेनाले नै राज्य सञ्चालन गरोस्’ भन्ने मानसिकता बनेको पनि पाइन्छ । नेपाली राजनीतिमा २०६२ यता बाह्य शक्ति निर्णायक बन्दै आएको र नेपाली जनताको ठूलो हिस्सा अझै पनि अचेत झैँ भएकोले फेरि पनि तिनकै इच्छाको कार्यान्वयन हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिँदैन । जय मातृभूमि ! घटना र विचारबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.